अझै हटेका छैनन् रुखका तार, जोखिमयुक्त विद्युत वितरण

वालिङ ।
स्याङ्जाको वालिङ ६ पाण्डेगाउँमा विद्युत गएको झण्डै तीनदशक पुगेको छ । टुकी बालेर उज्यालो लिएका पाण्डे गाउँका नागरिकलाई वल्लो गाउँ र पल्लो गाउँमा बिजुली बलेपछि चाडै हाम्रो गाउँमा पनि ल्याउन पाए हुन्थ्यो भन्ने आशा पलायो । सुरुमा गाउँमा विद्युत सेवा पुगे मात्रै हुने थियो भनेर आशा गरेका पाण्डे गाउँमा अहिलेसम्म पनि विद्युतको तार रुखमा टाँगिएको छ । रुखमा टाँगिएको जोखिमयुक्त तारको साहारमा उपभोक्ताहरु विद्युत सेवा लिन बाध्य छन् । रुखमा टाँगिएर लगिएको विद्युत कति जोखिम हुन्छ भन्ने विषयमा अनविज्ञ रहेका पाण्डे गाउँका मानिसलाई बिजुली बत्ति आउदामात्रै खुशी भए । तर अहिलेसम्म पनि रुखमा टागिएको तार हटाएर पोलमा ति तारहरु सारिएको छैन । पाण्डे गाउँ मात्रै होइन झण्डै तीन दशक देखी वालिङ ८ भिमटारीका नागरिक पनि रुखमै टागिएको तार मार्फतको विद्युत प्रयोग गर्न बाध्य छन् । नगरपालिकाको राजधानी रहेको वडामा त यस्तो अव्यबस्थित सेवा प्रवाह गरेको वीपीसीले अन्य क्षेत्रमा समेत गुणस्तरीय सेवा प्रवाह गर्न सकेको छैन भन्ने तथ्य सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ ।
बुटवल पावर कम्पनी मार्फत आँधीखोला जलविद्युत केन्द्रले वितरण गरेको विद्युत सेवा लामो समयदेखी गुणस्तरीय भएन भन्ने गुनासो आइरहेपनि अहिलेसम्म यसतर्फ कसैको ध्यान पुगेको छैन । यी दुई गाउँ जोखिमयुक्त सेवा लिने प्रतिनिधि मात्रै हुन् । वीपीसीले आँधीखोलाबाट उत्पादन गरेपछि शुरुमै विद्युत सेवा लिएका गल्याङ् क्षेत्रका बासिन्दा पनि यस्तै जोखिमयुक्त सेवा लिएका छन् । वीपीसीले वितरण गरेको भीरकोट, वालिङ, गल्याङ, चापाकोट र रामपुर नगरपालिकाका ग्रामिण क्षेत्रमा अझै पनि रुखमा टागेको कालो तारको विद्युत सेवा लिन उपभोक्ता बाध्य छन् । स्याङ्जा र पाल्पाका झण्डै ४० हजार घरधुरीमा वीपीसीले विद्युत सेवा प्रवाह गरेको छ । कति प्रतिशत् घरधुरीले जोखिमयुक्त बत्ति बालेका छन् भन्ने तथ्याङ्क वीपीसीसगँ छैन । विद्युत सेवाको अनुगमन गर्ने नियमन निकाय विद्युत नियमन आयोग पनि यसबाट बेखबर छ । आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकारमा अनुगममन गर्ने व्यवस्था रहेपनि अहिले सम्म वीपीसीले वितरण गरेको विद्युत सेवा अनुगमन गरेको पाइदैन ।
कम्पनीका वितरक प्रमुख प्रकाश श्रेष्ठका अनुसार रुखको साहारमा सेवाग्राहीले बत्ति बालेको स्किार गरे । कति प्रतिशत नागरिकले जोखिमयुक्त बत्ति बालेका छन् भन्ने तथ्याङ्क छैन उनले भने, ‘तर यसको स्टिमेट भने निकालिएको छ, अब छिट्टै रुखबाट झिकेर पोलमा सार्छौं ।’ बजेट धेरै लाग्ने भएकाले यो काममा ढिलाई भएको हो उनले भने । आँधीखोला जलविद्युत केन्द्रबाट उत्पादित विद्युतमा घाटा भएकाले महशुल समायोजन गरिदिन श्रेष्ठले आग्रह समेत गरे । विद्युत प्राधिकरणले पटक—पटक महशुल बढाउन पाउदा वीपीसीले बढाउन पाएन उनले भने, ‘महशुल बृद्धि नहुँदा कम्पनीले गुणस्तरीय सेवा प्रवाह गर्न कठिन भयो ।’ जसले गर्दा नागरिकलाई गुणस्तरीय विद्युत सेवा प्रवाह गर्न पाएका छैनौ भन्ने महशुस हामीलाई भएको छ उनले भने । अहिलेको उत्पादनले कर्मचारी व्यवस्थापन खर्चमा मात्रै पुग्ने भएकाले कम्पनी अफठ्यारोमा परेको श्रेष्ठले बताए ।
२०४९ सालदेखी स्याङ्जाको गल्याङमा आँधीखोलाबाट ५ दशमलव १ मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्दै शुरु गरेको आयोजना अहिले ९ दशमलव ४ मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्दै आएको छ । विद्युत उत्पादन गरेदेखी पहिलो पटक गल्याङ्मा वितरण शुरु गरेको वीपीसीले अहिले सम्म हरिया रुखलाई प्रयोग गरेर विद्युत सेवा दिदै आएको छ । गुणस्तरीय सेवामा ध्यान दिन नसकेको कम्पनीले अहिले घाटा भयो भन्दै विद्युत नियमन आयोगमा विद्युत महशुल समायोजन गरिदिन प्रतिवेदन पेश गरेको छ । वीपीसीको विद्युत महशुल समायोजन गरिदिने प्रतिवेदनका आधारमा बैशाख १४ गते शुक्रवार स्याङ्जा सदरमुकाम स्थित सिटीहलमा सार्वजनिक सुनुवाई गर्दैछ ।
विद्युत नियमन आयोगले सार्वजनिक सुनुवाई गर्ने खबर बाहिरीपछि पब्लिक आवाजले वीपीसीको विद्युत उपभोग गर्ने स्थानीय सरकारका प्रमुखहरु सगँ सोधेका थियौं । रामपुर नगरपालिकाका रमण थापा टेलिफोन सम्पर्कमा आएनन् भने गल्याङ नगरपालिकाका प्रमुख गुरुप्रसाद भट्टराईले बोल्न चाहेनन् । सार्वजनिक सुनुवाईमा निमन्त्रणा आएपनि यसका बिषयमा केही जानकारी नभएकाले कुनै कुरा राख्न चाहेनन् । भीरकोट, वालिङ र चापाकोटका प्रमुखहरुले भने वीपीसीले वितरण गरेको विद्युत सेवाको गुणस्तरमा प्रश्न गरेका छन् ।
प्रतिक्रिया