आयोगलाई जवाफ दिएर फर्कियो संघर्ष समिति
वालिङ ।
बुटवल पावर कम्पनीलाई विद्युत महशुल बृद्धि गर्ने अनुमति दिएको विद्युत नियमन आयोगलाई जवाफ दिएर संघर्ष समिति फर्किएको छ । आयोगले बीपीसीलाई भारी विद्युत महशुल बढाउने अनुमति दिएपछि कम्पनीका उपभोक्ताहरु मुल्य बृद्धि बिरुद्ध आन्दोलन गर्दै आएका थिए । उपभोक्ताको ढाडनै सेक्ने गरी गरिएको मुल्य बृद्धि खारेज हुनुपर्ने माग राख्दै महशुलको पुनरावलोकन गरिएको थियो । संघर्ष समितिका संयोजक नेत्रप्रसाद पाण्डेले पुनरावलोकनको माग राख्दै आयोगमा बुझाएको निवेदन उपर आयोगले विद्युत महशुल बढाउन नहुने किन भन्ने प्रश्न गर्दै १५ दिनको म्याद दिएर जवाफ मागेको थियो ।
संयोजक पाण्डे सहित टोलीमा वालिङ नगर प्रमुख कृष्ण खाँण, उपप्रमुख कविता तिवारी, चापाकोट उपप्रमुख इशा राना, नेकपा एमालेका वालिङ नगर अध्यक्ष शोभाकान्त पौडेल, पुर्व जिल्ला समन्वय उपप्रमुख दीलीप वगाले, राप्रपाका शोभा गैह्रे, हर्कबहादुर रोका लगायत विभिन्न राजनीतिकदलका प्रतिनिधि, भीरकोट, वालिङ, गल्याङ, चापाकोट, पाल्पा रामपुर र रम्भा लगायतका पालिकाका उपभोक्ता, संचारकर्मी लगायतको सहभागितामा आयोगलाई जवाफ सहितको निवेदन दिइएको थियो । आयोगका अध्यक्ष रामप्रसाद धिताल सहित सदस्यहरु सहभागीता रहेको टोलीलाई एक कार्यक्रमको आयोजना गरि संघर्ष समितिले विद्युत महशुल खारेज गर्नुपर्ने माग सहितको जवाफ पेश गरेका थिए । जवाफमा आयोगले एकतर्फी विद्युत महशुल बढाउने अनुमति दिएको, नेपाल सरकार र बीपीसी विचको सम्झौता नहेरेको, एकैपटक ४० प्रतिशत देखी ७५ प्रतिशतसम्म महशुल बढाउने अनुमति दिएको जुन मुल्य समायोजन कानुन विपरीत रहेको, कम्पनीले गुणस्तरीय सेवा नदिएको लगायतका बिषयहरु समेटिएको संयोजक पाण्डेले बताए ।
आयोगलाई जवाफ पेश गर्नुपुर्व पुर्व मन्त्री पद्मा आर्यालको नेतृत्वमा संघर्ष समिति र आयोगका पदाधिकारी बिच समेत छलफल गरिएको थियो । आयोगका निर्वतमान अध्यक्ष दिल्लीबहादुर सिंहले उपभोक्ताको सुझाव सल्लाह र गुनासो समेत नसुनेर विद्युत महशुल बढाउने निर्णयको बारेमा संघर्ष समितिले आयोगका नवगठित पदाधिकारीलाई जानकारी गराएका थिए । पुरानो समितिले गरेको निर्णय नवगठित समितिले पनि जिम्मेवारी लिनुपर्ने भएकाले यसबारेमा थप अनुसन्धान गरी महशुलमा न्योचित निर्णय हुने आश्वासन आयोगका अध्यक्ष धितालले दिए ।
टोलीले पुर्वमन्त्री अर्यालको नेतृत्वमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई भेटेर ज्ञापनपत्र बुझाएको छ भने स्याङ्जा क्षेत्र नम्वर १ का संघिय सांसद राजु थापाको नेतृत्वमा उर्जामन्त्री दीपकबहादुर खड्कालाई भेटेर ज्ञापनपत्र बुझाएको छ । प्रधानमन्त्री ओली र उर्जामन्त्री खड्काले उपभोक्ताको हितहुने गरी निर्णय हुने आश्वासन दिएका छन् । उपभोक्तासगँ कुनै सुझाव नलिइ विद्युत महशुल बढाउने निर्णय पहिला खारेज हुनुपर्ने माग रहेको संघर्ष समितिका संयोजक नेत्रप्रसाद पाण्डेले प्रधानमन्त्री र उर्जामन्त्रीलाई जानकारी गराएका थिए । विद्युत नियमन आयोगले संघर्ष समितिलाई बार्तामा आउन आब्ह्रान गरेको समेत पाण्डेले बताए । अव केही दिनमा ५ पालिकाका प्रमुख, उपप्रमुख, राजनीतिकदल, उपभोक्ताहरुको संयुक्त बैठकबाट निर्णय गरेर आयोगसगँ बार्ता गर्ने तयारी रहको पाण्डेले बताए ।
नेपाल अपडेट
-
‘नीतिगत र दीर्घकालिन अभावले व्यवसायीहरु समस्या भोग्न बाध्य छन्’
-
महायज्ञ : ज्ञान कि धन ?
-
चुनाबमा गरेका बाचा अनुसारको काम सम्पन्न हुदैंछ
-
सम्पादकीय— सुरक्षित खानेपानीको पहल
-
सम्पादकीय— सहकारीहरुको जवाफदेहिता खै !
-
‘नेपाल प्रहरी नागरिकको सारथी हो’
-
वालिङ नगरको सफल कार्यक्रम—‘कृषि उद्यमशीलतामा नागरिकलाई जोड्ने परियोजना’
-
‘नेतृत्वमा दिर्घकालिन सोच भएन भने लोकतन्त्र कमजोर बन्छ’
-
राजमार्गमा उखुको जुस बेच्दै अनिल, स्वदेशमै सुन फलाउने उदाहरणीय युवा ।
-
महोत्सवको चहलपहल— पिंक सिटी महोत्सवले वालिङको पहिचान खोज्दै
प्रतिक्रिया