‘जिल्ला समन्वयमा प्रभावकारी काम गर्न अवसर नहुने रहेछ’

सरस्वती बगाले,
(सदस्य)
जिल्ला समन्वय समिति,
स्याङ्जा ।

वालिङ ८ की सक्रिय समाजसेवी तथा स्थानीय विकासप्रति समर्पित नेतृ सरस्वती बगाले हाल जिल्ला समन्वय समितिको सदस्यको जिम्मेवारीमा रहेर समन्वय, अनुगमन र नीति क्रियान्वयनमा सक्रिय छन् । स्थानीय सरकारहरुबीचको सहकार्य सुदृढ गर्ने, नागरिकका आवश्यकता केन्द्रमा राखी योजनाहरुको अनुगमन सुनिश्चित गर्ने र पारदर्शी तथा जवाफदेही प्रशासनिक संयन्त्र निर्माणमा उनको विशेष जोड छ । स्याङ्जाका स्थानीय तहको कार्य गराइमा समन्वय समितिका तर्फबाट निर्वाह गरिएको भूमिका, विकासका सम्भावना, समन्वय समितिका योजनालगायत विषयमा बगालेसँग पब्लिक आवाजका सम्पादक अमृत अर्यालले गरेको कुराकानी :

१. बगाले जी आराम हुनुहुन्छ  ? तपाईंको बुझाइमा जिल्ला समन्वय समितिको मुख्य भूमिका के हो  ?

धन्यवाद, नमस्कार । म आरामै छु । जिल्लाका हरेक कुराहरुको समन्वय गर्ने, विकास निर्माण कार्यको अनुगमन गर्ने र विवाद समाधान गर्ने नै जिससको मुख्य भूमिका हुने गर्दछ । जिल्ला समन्वय समितिको मुख्य भूमिका स्थानीय सरकारहरु (नगरपालिका, गाउँपालिका)र संघ तथा प्रदेश सरकारबीच समन्वय, अनुगमन, मूल्याङ्कन र सहजीकरण गर्ने हो । नेपालको संविधान, २०७२ अनुसार, जिल्ला समन्वय समितिको गठन प्रत्येक जिल्लामा गरिन्छ, जुन गाउँपालिका तथा नगरपालिका प्रमुखर उप–प्रमुखहरुको निर्वाचनबाट गठन हुन्छ । यसको मुख्य भूमिका भनेको सरकारी तहहरुबीच समन्वय गर्ने, अनुगमन र मूल्याङ्कन गर्ने, विवाद समाधानमा सहजीकरण गर्ने, रिपोर्टिङ र सिफारिस गर्ने बाहेक अन्य प्रशासनिक भूमिका खासै हुदैन् । संक्षेपमा भन्ने हो भने, जिल्ला समन्वय समिति यस्तो संस्था हो, जसले सरकारका विभिन्न तहहरु र स्थानीय तहहरुबीच पुलको काम गर्छ ।

२. तपाईं वालिङ ८ बाट निर्वाचित जिल्ला समन्वय समितिको सदस्य हुनुहुन्छ, समन्वय समितिमा तपाईँको हालसम्मको अनुभव कस्तो रह्यो ?

म वालिङ ८ बाट निर्वाचित भएर जिससमा गएको भएतापनि यसको भूमिका वडा सदस्यको भन्दा न्यून छ । जिससमा विकास निर्माणका लागि छुट्टै बजेट हुदैन । त्यसैले पनि भनेजति काम गर्न सकिएको छैन । जिल्ला समन्वय समितिको सदस्यको रुपमा कार्य गर्दै गर्दा मेरो अनुभव चुनौतीपूर्ण र धेरै कुरा सिक्ने अवसरले भरिएको रह्यो । समितिको सदस्य भएपछि जिल्लाका सबै पालिकाहरुसँग नियमित सम्पर्क, छलफल र सहकार्य गर्ने मौका मिल्यो । विकास योजना, बजेट कार्यान्वयन र नीति निर्माणमा तालमेल मिलाउनुको महत्व प्रत्यक्ष रुपमा बुझ्न पाएँ । पालिकाहरुबीच कहिलेकाहीँ देखिने मतभेद समाधान गर्न सक्रिय भूमिका खेल्दा समन्वयको सही अभ्यास सिक्न पाइयो । गाउँका भौगोलिक चुनौती, स्रोतको अभाव, जनशक्ति व्यवस्थापन जस्ता व्यवहारिक समस्याहरुको समाधान खोज्न स्थानीय तहहरुसँग मिलेर काम गर्दा नीति र व्यवहारबीचको खाडल महसुस भयो । यसले नीति निर्माणमा व्यवहारिक पक्षलाई ध्यान दिनुपर्ने सन्देश दियो । विकास योजना र बजेट कार्यान्वयनको अनुगमनमा प्रत्यक्ष संलग्न हुँदा पारदर्शिता, जवाफदेहिता र नतिजामूलक कामको आवश्यकतालाई अझ राम्ररी बुझ्न पाएँ । कतिपय पालिकामा स्रोतको सही उपयोग नभएको वा दोहोरो काम भएको देख्दा सुधारका सिफारिसहरु गर्नुप¥यो । समितिमा आर्थिक तथा प्रशासनिक स्रोत सीमित हुँदा पनि जनअपेक्षा उच्च हुने भएकाले काम गर्ने इच्छा र योजना भन्दा पनि व्यवहारिक कार्यान्वयन कठिन हुने रहेछ भन्ने अनुभव भयो । संक्षेपमा, मेरो अनुभवले यो बुझेकी छु कि जिल्ला समन्वय समिति भनेको केवल औपचारिक संरचना मात्र होइन, साँचो अर्थमा संघीय शासन प्रणालीलाई जोड्ने मेरुदण्ड हो, तर यसका लागि सोही अनुशारको बजेट व्यवस्थापन छैन । त्यसैले यहाँ प्रभावकारी काम गर्न अवसर नै छैन ।

३. तपाईं स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारबीचको समन्वय कसरी गर्न चाहनुहुन्छ ?

प्रदेश सरकारले त जिससलाई केही कुरामा पनि सोध्दै सोध्दैन । प्रदेशबाट आएको योजनाको समेत हामीलाई जानाकारी हुदैन । स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारबीचको समन्वय सशक्त संघीय शासन प्रणालीको मेरुदण्ड हो । जिल्ला समन्वय समितिको सदस्यका हैसियतले म समन्वयलाई केवल सूचना आदान–प्रदान होइन, साझा उद्देश्य र सहकार्यको प्रक्रियाका रुपमा अगाडी बढ्नुपर्छ भन्न चाहन्छु । स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारबीच समन्वय गर्न नियमित संवाद, साझा कार्ययोजना, सूचना प्रवाह, अनुगमन र मूल्याङ्कनमा सहकार्य जरुरी छ जस्तो लाग्छ । स्थानीय तहहरुको आवाजलाई प्रदेश सरकारसम्म पु¥याउनु र प्रदेश सरकारका उद्देश्यहरुलाई स्थानीय स्तरमा कार्यान्वयन गराउनु नै हाम्रो प्राथमिकता रहेको छ ।

४. जिल्लामा विद्यमान विकासका मुख्य समस्या के–के हुन् भन्ने तपाईंको विचारमा छ ? जिसस सदस्यको हैसियतले तिनीहरुको समाधानका लागि तपाईंको योजना के छ ?

मेरो विचारमा सिद्धार्थ राजमार्गको स्तरोन्नती हुन नसक्नु नै जिल्लाको विकासका लागि मुख्य समस्या हो जस्तो लाग्छ । विकास भनेको पूर्वाधार निर्माण मात्र नभै चेतनाको विकास पनि हो । जिल्ला समन्वय समिति (जिसस) को सदस्यको हैसियतले मैले जिल्लामा काम गर्दै जाँदा केही मुख्य विकास समस्याहरुको पहिचान गरेकी छु, जसले हाम्रो स्थानीय तहहरुलाई दिगो र समावेशी विकासमा बाधा पु¥याइरहेका छन् । जिल्लामा विद्यमान विकासका मुख्य समस्या भनेको अविकसित पूर्वाधार, दोहोरो योजना र स्रोतको अपव्यय, जनशक्ति र प्राविधिक दक्षताको कमी, विपन्न समुदायको समावेशीकरणको कमी, दिगो रोजगारीको अभाव रहेका छन् । यसका लागि एकीकृत पूर्वाधार अनुगमन प्रणाली स्थापना, स्थानीय तहहरुलाई क्षमता अभिवृद्धिमा सहजीकरण, दिगो कृषि र पर्यटन–केन्द्रित कार्यक्रममा जोड, समावेशी विकास अनुगमन समिति निर्माण गर्नुपर्ने देखिन्छ । जिल्लाका विकास समस्या केवल बजेटको कारण होइन, समन्वय, पारदर्शिता र कार्यक्षमताको अभावले पनि निम्तिएका छन् ।

५. सुशासनका लागि स्थानीय सरकारलाई तपाईँको सुझाव के छ ?

नागरिकले सुशासन खोजेका छन् । सुशासन कुनै पनि सरकारको सफलताको मेरुदण्ड हो, चाहे त्यो संघ, प्रदेश वा स्थानीय तह होस् । स्थानीय तह जनताको सरकार हो र त्यसैले जनताप्रति जवाफदेही, पारदर्शी, समावेशी र सेवामुखी शासन व्यवस्था कायम गर्नु यसको मुख्य दायित्व हो । जिल्ला समन्वय समिति (जिसस) को सदस्यका हैसियतले, म स्थानीय सरकारहरुलाई सुशासन प्रवद्र्धन गर्न पारदर्शिता र सूचना पहुँच सुनिश्चित गरौं, सेवा प्रवाहमा सुधार ल्याऔं, सहभागितामूलक योजना निर्माण गरौं, अनियमितता नियन्त्रण गरौं, डिजिटल प्रविधिको उपयोग गरौं भन्न चाहन्छु । सुशासनको अभ्यास केवल नीति बनाउने होइन, दिनदिनैको व्यवहार, निर्णय, सेवा र जनप्रतिनिधिको चरित्रमा देखिनुपर्छ । स्थानीय सरकारले जनताको विश्वास जित्न चाहन्छ भने पारदर्शिता, जवाफदेहिता, सहभागिता र सेवामुखी शासनको मार्ग रोज्नैपर्छ ।

६. जिल्ला समन्वय समितिले विभिन्न स्थानीय तहहरुबीच समन्वय कसरी गर्छ ? के तपाईंले यस्ता कुनै समन्वय प्रक्रियामा सहभागिता जनाउनु भएको छ ?

हामीले यसअघि हरीनाश, कालीगण्डकी र आँधीखोला गाउँपालिकामा अनुगमन र समन्वय गरेका थियौं । जिससले गर्ने भनेको अनुगमन र समन्वय नै हो । हामीले अनुगमन गरेका पालिकाहरुमध्ये केहीमा प्राविधिक कमजोरी समेत देखिएकाले सोही अनुशार सुधार गर्नु÷गराउनु भनेका छौं । जिल्ला समन्वय समितिले विभिन्न स्थानीय तहहरु (गाउँपालिका र नगरपालिका) बीच समन्वय गर्ने प्रमुख संयन्त्रको रुपमा काम गर्छ । यसको उद्देश्य स्थानीय तहहरुको बीचमा सहकार्य, नीति समन्वय तथा विवाद समाधान सुनिश्चित गर्नु हो । यसले स्थानीय सरकारहरुलाई एकीकृत रुपमा सञ्चालन गर्न सघाउँछ । यसले समन्वय बैठकहरुआयोजना गर्ने, विकास योजनामा समन्वय गर्ने, विवाद समाधान गर्ने, सूचना प्रवाह गर्ने, प्रतिवेदन संकलन गर्ने गरेको छ ।

७. जिससलाई अझै कामकाजी बनाउन के गर्नु पर्ला ?

पूर्णरुपमा अधिकार दिनुपर्छ । जिससको खासै अधिकार छैन, अधिकार नभै काम गर्न गाह्रो हुदोरहेछ । जिससको भूमिकाबारे धेरै स्थानीय तहहरुमा अस्पष्टता देखिन्छ । त्यसैले संविधान, कानुन र नीति अनुसार अधिकार र दायित्वलाई स्पष्ट र व्यवहारिक रुपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । अन्य निकायसँग दोहोरो अधिकार नहोस् भन्ने सुनिश्चित गर्न आवश्यक छ । जिससमा प्राविधिक र प्रशासनिक जनशक्तिको अभाव छ । त्यसैले जिल्ला समन्वय समितिलाई सशक्त बनाउन राजनीतिक इच्छाशक्ति, स्पष्ट जिम्मेवारी, स्रोत व्यवस्थापन, प्रविधिको प्रयोग र समन्वयकारी संस्कृति विकास गर्न जरुरी छ ।

८. तपाईंको अनुभव वा पृष्ठभूमिले यो पदले कस्तो योगदान दिन सक्छ ?

यो पदबाट अनुगमन बाहेक प्रत्यक्ष जनतासँग जोडिन मिल्दो रहेनछ । जिससमा सदस्यहरुको खासै भूमिका हुदोरहेनछ । त्यसैले काम गर्ने इच्छाशक्ति हुदाँहुदैं पनि खुम्चिनु परेको छ । वडा सदस्यको काम बरु धेरै हुदोरहेछ भन्ने लागेको छ । समुदाय, स्थानीय सरकार, संघीय निकाय र विभिन्न सरोकारवालाबीच समन्वय गर्नसक्ने मेरो अनुभवले समितिलाई सहकार्यपूर्ण वातावरण निर्माण गर्न सहयोग पुगेको मेरो ठम्याई छ ।

९. यदि स्थानीय तहहरुबीच मतभेद उत्पन्न भयो भने, जिससले त्यसलाई कसरी समाधान गर्छ ?

यसले समन्वयात्मक भूमिका निर्वाह गर्दछ । जिससले सबै सरोकारवालाहरुलाई संवादको टेबुलमा ल्याउने काम गर्छ । संयुक्त बैठक आयोजना गरेर दुवै पक्षको दृष्टिकोण सुन्छ र साझा समाधान खोज्छ । विवाद सम्बद्ध क्षेत्रको भौगोलिक, कानुनी र ऐतिहासिक दस्तावेज अध्ययन गर्छ । जिससले तथ्यमा आधारित रिपोर्ट बनाउने र समाधानका सिफारिसहरु प्रस्ताव गर्ने अधिकार राख्छ । यसले तटस्थ मध्यस्थकर्ताको रुपमा कार्य गर्छ र दुवै पक्षलाई सहमति गराउन प्रयास गर्छ । सहमतिको मस्यौदा तयार गरी औपचारिक समझदारीमा रुपान्तरण गरिन्छ । समाधान स्थानीय स्तरमै सम्भव भएन भने, जिससले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय वा प्रदेश सरकारलाई रिपोर्ट गर्छ र उपयुक्त निकायसँग सल्लाह वा सिफारिस गर्छ । जुन सहमति वा समाधान निकालिन्छ, त्यसको अनुगमन गरेर कार्यान्वयन भएको छैन भने फेरि समन्वय गर्नर दबाब दिन सक्ने भूमिका जिससको हुन्छ । नेपालको संविधान, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ र जिल्ला समन्वय समितिको कार्यविधिमा स्पष्ट रुपमा भनिएको छ कि जिल्ला समन्वय समितिले जिल्लाभित्रका स्थानीय तहहरुबीच समन्वय, विवाद समाधान, अनुगमन र सहकार्यको भूमिका खेल्नेछ ।

१०. अन्त्यमा पब्लिक आवाज मार्फत आम नागरिकहरुलाई के भन्न चाहनुहुन्छ ?

सर्वप्रथम त यो अवसरका लागि पब्लिक आवाजलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु । एक जनप्रतिनिधिको हैसियतले पब्लिक आवाज मार्फत म सम्पूर्ण आम नागरिकहरुप्रति हार्दिक सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु । जिल्ला समन्वय समिति तपाईंहरुको आफ्नै संस्था हो । जसले तपाईंको गाउँ, तपाईंको सहर र तपाईंको जीवनसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने नीति, योजना र सेवा समन्वय गर्ने काम गर्छ । हामीले सशक्त स्थानीय सरकार बनाउने सपना देखेका छौं । त्यो सपना तपाईंहरुको सक्रिय सहभागिता, सुझाब, निगरानी र समर्थन बिना अधुरो रहन्छ । त्यसैले म आम जनसमुदायलाई यति मात्र भन्न चाहन्छु कि तपाईंहरुको आवाज हामीले सुन्नेछौं, तपाईंको आवश्यकता हामीले प्राथमिकता दिनेछौं र तपाईंको विश्वासलाई कर्मद्वारा प्रमाणित गर्नेछौं । म निष्पक्षता, पारदर्शिता र जवाफदेहिताको मूल्यमान्यता अनुसार कार्य गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्छु । हामी आलोचना पनि स्वीकार गर्छौ, सुझावलाई सम्मान गर्छौ र सहकार्यलाई आधार मान्छौं । हामी सबै सँगै अघि बढ्ने हो भने, हाम्रो जिल्ला मात्र होइन, सम्पूर्ण राष्ट्र समुन्नत बन्नेछ भन्न चाहन्छु ।