स्याङ्जाका पालिकालाई महालेखाले भन्यो ‘आन्तरिक आय बढाऊ, अनुदान अनियमित नगर’

हालसम्म स्याङ्जाका पालिकाको बेरुजु १ अर्व भन्दा बढी, आर्थिक बर्ष २०८०÷८१ मा इन्धन, खाजा, भ्रमण र सवारी मर्मतमा ५ करोड भन्दा बढी खर्च
श्रीकृष्ण सिग्देल,
स्याङ्जा ।
महालेखापरीक्षकको कार्यालयले आर्थिक बर्ष २०८०÷०८१ को अन्तिम लेखापरीक्षण प्रतिवेदन राय सहितको सार्वजनिक गरेको छ । नेपालको संविधानले निर्माण गरेको आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तिय उत्तरदायीत्व ऐन २०७६ को दफा ३५ मा प्रत्येक कार्यालयले आयव्यय तथा कारोवार महालेखापरीक्षकबाट लेखापरीक्षण गराउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था अनुसार गरिएको परीक्षणको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको हो । ६२औं बार्षिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको महालेखापरीक्षकको कार्यालयले देशभरका स्थानीय सरकारहरुलाई प्रशासनिक खर्च बढी गरेको औल्याउदै अनुदानको रकमलाई विकासमा जोड दिन सुझाव दिएको छ ।

महालेखापरीक्षकले औल्याएको सुझावका आधार अध्ययन गर्दा स्याङ्जाका स्थानीय सरकारहरुलाई पनि आन्तरिक आय बढाउन सुझाव दिएको छ । प्रत्येक बर्ष गरिने लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा महालेखाले हरेक पटक आन्तरिक आय बढाउन मार्गनिर्देशन दिएको देखिन्छ । तर स्याङ्जाका स्थानीय सरकारहरु आन्तरिक आय बढाउन भन्दा अनुदानको रकममा बढी प्रशासनिक खर्च गर्नेगरेको बिषयमा महालेखाले प्रश्न उठाउदै आएको छ । महालेखाले नेपाल सरकारले तोकेको आर्थिक कार्यविधिलाई औल्याएर खर्च गर्न सुझाव समेत दिएको छ ।
स्याङ्जाका हरेक पालिकाले अनुदान र राजस्व बाँडफाडबाट चालु खर्चमा धेरै खर्च गर्ने गरेको र पुँजीगत खर्चमा थोरै खर्च गर्ने गरेको महालेखाले औल्याएको छ । प्रशासनिक खर्चलाई न्युन गर्दै पुँजीगत अर्थात् विकासमा अधिक खर्च गर्न सुझाव दिएको छ । आन्तरिक राजस्व बढाउन सकेमात्रै खर्चलाई सन्तुलित गर्न सहज हुने भएकाले राजस्व बृद्धि गर्न दायरा बढाउन र खोजी गर्न महालेखाले पालिकाहरुलाई सुझाउ दिएको उल्लेख गरेको छ । आन्तरिक आय बृद्धि गर्न जिल्लाका ११ ओटै पालिकाले कुनै खोजी नगरेको भन्दै मालपोत कर, सेवा शुल्क, कर र दस्तुर बापत आउने आयलाई मात्रै बजेटमा प्रक्षेपण गरिएको देखिएको उल्लेख गरेको छ । सबै पालिकालाई महालेखाले आम्दानीको स्रोत पहिचान गरी आयआर्जन बृद्धि गर्नेतर्फ ध्यान आवश्यक देखिएको जनाएको छ ।

महालेखाले औल्याएजस्तै पालिकालेहरुले सार्वजनिक गर्ने नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा आन्तरिक आय बृद्धि गर्न नयाँ मापदण्ड तयार गरेको देखिदैन । पुरानै शैली र गर्दै आएको बाहेकमा पालिकाका जनप्रतिनिधिहरु आन्तरिक आय बृद्धि गर्ने सोचमा नदेखिदा स्थानीय सरकारहरु कमजोर हुने अवस्थामा जान थालेको विज्ञहरु बताउछन् । प्रशासनिक खर्च कटौती गर्नुपनि राजस्व बृद्धि भएको मानिने लामो समय लेखामा बसेर काम गरेका कृष्ण डुम्रे बताउछन् । पालिकाहरुले सामुदायिक बनका काठहरु बिक्रि गर्ने अवधारणा अगाडी सानुपर्ने, मासुका लागि प्रयोग हुने भैसीको ओसारपसार, हरेक मेला महोत्सव, धार्मिक कार्यक्रम लगायतमा कार्यविधि बनाएर कर लगाउने व्यवस्था मिलाउने हो भने पनि आन्तरिक आयमा बृद्धि हुने सुझाव डुम्रेको छ । जनताबाट मात्रै कर उठाउनु भन्दा कार्यविधि बनाएर राजस्व संकलन गर्नेतर्फ प्रत्येक स्थानीय सरकारले ध्यान दिनुपर्ने डुम्रेको भनाई छ ।

महालेखाले आर्थिक बर्ष २०८०÷०८१ मा स्याङ्जाका ११ ओटै पालिकाको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ । ११ ओटै पालिकाको १६ अर्व २० करोड १३ लाख ३० हजार रकमको महालेखाले लेखापरीक्षण गर्दा १५ करोड २२ लाख ५ सय २८ रुपैया बेरुजु भएको तथ्याङ्क देखाएको छ । महालेखाले सार्वजनिक गरेको बेरुजुको विवरण अनुसार असुल गर्नुपर्ने, अनियमित र कागतजात प्रमाण नपुगेका बिषयलाई बेरुजु रकममा उठाएको छ । महालेखाले देखाएको तथ्याङकका आधारमा हेर्दा सबैभन्दा बढी बेरुजु अनियमित खर्च गरेको देखाएको छ । जुन खर्च लेखा कार्यविधि विपरीत गरेको उल्लेख गरेको छ । अनियमित खर्चमा ७ करोड ९९ सय हजार ६५ लाख ४ सय ७७ रुपैया रहेको छ । सबैभन्दा बढी अनियमित खर्च गर्ने पालिका हरिनास गाउँपालिका रहेको देखिएको छ । हरिनास गाउँपालिकाले आर्थिक बर्ष २०८०÷०८१ मा ३ करोड २० लाख ८३ हजार २ सय २३ रुपैयाँ रकम अनियमित रुपमा खर्च गरेको छ । पेश्की फछ्यौट नगरेर बेरुजुमा ४ पालिकाले नाम लेखाएका छन् । अर्जुनचौपारी गाउँपालिकाले ४ लाख, चापाकोट नगरपालिकाले १९ लाख ८५ हजार, भीरकोट नगरपालिकाले १८ लाख ६२ हजार ८ सय ५० र हरिनास गाउँपालिकाले ८३ लाख ४१ हजार ४ सय ७७ रुपैयाँ पेश्की फछ्यौट नगरेर महालेखाले बेरुजु देखाएको छ ।
यसैगरी प्रमाणका कागतजात पुरा नगरी ७ करोड ३३ लाख ८३ हजार १ सय ७२ रुपैयाँ खर्च भएको छ । प्रमाणका कागतजात पुरा नगरी खर्च गर्नेमा चापाकोट नगरपालिका रहेको महालेखाले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा रहेको छ । यो बेरुजु भने कागतजात पेश गरेपछि घट्ने छ । अर्कोतर्फ असुल गर्नुपर्ने जिल्लाका ११ ओटै पालिकाको १ करोड ३९ लाख ५७ हजार १ सय २३ रहेको छ । यो भने असुल भएपछि पालिकाको आम्दानीको रुपमा रहने छ ।

सबै

रोटर्याक्टर वालिङ क्लवको अध्यक्षमा काफ्ले

• 

  प्रकाशकीय :- सिकाइ र कर्तव्य बोधको १२ वर्ष

• 

  गल्याङ्मा ‘एक घर, एक धारा’ अभियान

• 

  स्याङ्जामा लापसे सेवनगरी सवारी चलाउने चालक नियन्त्रणमा

• 

  एनआरएनको सह—कोषाध्यक्षमा स्याङ्जाका मियाको उमेदवारी

• 

  स्याङ्जामा ९२ प्रतिशत खर्च, ४५ करोड फ्रिज

• 

  असार २५ गते राती १२ बजेबाट सरकारी खाता रोक्का

सबै

रोटर्याक्टर वालिङ क्लवको अध्यक्षमा काफ्ले

• 

  प्रकाशकीय :- सिकाइ र कर्तव्य बोधको १२ वर्ष

• 

  गल्याङ्मा ‘एक घर, एक धारा’ अभियान