वालिङका वडा अध्यक्षले अनुमति पाए
वालिङ ।
वालिङ नगरपालिकाको संशोधित शिक्षा ऐन विवादास्पद बनेसगै अदालतमा पुगेको समस्या अदालतले फुकाइदिएको छ । वडा अध्यक्षलाई विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष बनाउन बनेको संशोधित शिक्षा ऐन तत्कालका लागि नगरपालिकाले लागु गर्ने बाटो उच्च अदालत पोखराले सुल्झाइदिएको छ । वालिङ नगरपालिकाको १५ औं नगरसभाले वालिङ नगरभित्रका सामुदायीक विद्यालयमा वडा अध्यक्ष स्वतः विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष बन्न पाउने गरी शिक्षा ऐन संशोधन गरेको थियो ।
वालिङ नगरपालिकाका उपप्रमुख सहित १५ जना सदस्यले संशोधन गर्न लागिएको शिक्षा ऐन विरोध गर्दै नगरसभा बहिष्कार गरेका थिए । १५ जनाले बहिष्कार गरेपनि बहुमतको आधारमा नगरसभाले संशोधित शिक्षा ऐन पारित गरेको थियो । ऐन पारित भएसगै चुलिएको विवाद उच्च अदालत पुगेको थियो । वालिङ नगर कार्यपालिका सदस्य भक्त गोतामेले प्रचलित कानुन बमोजिम बिपरीत गएर विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन गर्न लगाइएको भन्दै उच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए ।
नगर प्रमुख कृष्ण खाँणले माघ ९ गते सकिने विद्यालय व्यवस्थापन समितिलाई भङ्ग गरी माघ ७ गते वालिङ नगरका सामुदायीक विद्यालयमा व्यवस्थापन समिति गठन गर्नु भनेर पत्राचार गरेका थिए । शिक्षा ऐन संशोधन गरेपछि नगर प्रमुख खाँणले माघ ७ गतेभित्र वालिङ नगरभित्रका सबै सामुदायीक विद्यालयमा विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन गर्न पत्राचार गरेका हुन् । सोही पत्र बिरुद्ध कार्यपालिका सदस्य गोतामेले समय अवधी छदाछदै विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन प्रक्रिया कानुन विपरीत भएको भन्दै माघ ७ गते उच्च अदालत पोखरामा रिट दायर गरेका थिए ।
उच्च अदालत पोखराले प्रचलित कानुन बमोजिम गठन भएका विद्यालय व्यवस्थापन समितिको पदावधि बाँकी रहेकाले नगरपालिकाले माघ ३ गतेको पत्र कार्यन्वयन नगर्नु भन्दै अल्पकालिन अन्तरिम आदेश जारी गर्दै माघ १७ गतेका लागि बिपक्षी नगर प्रमुख कृष्ण खाँण सहित वालिङ नगरपालिकालाई तारेखमा बोलाएको थियो । माघ १७ गते वालिङ नगरपालिकाका १४ ओटै वाड अध्यक्ष, ६ जना वकिल लिएर उच्च अदालत पुगेका खाँणलाई उच्च अदालत पोखराले सुनुवाई गर्न नसकिने भन्दै पुरानै आदेशलाई निरन्तरता दिदै माघ २५ गते तारेखमा आउन आदेश जारी गरिदियो ।
२५ गते बिहिवार उच्च अदालत पोखराका का.मु. न्यायधिस राजनप्रसाद भट्टराई र न्यायधिस अमृत बहादुर बोहोराको संयुक्त इजलासले वालिङ नगरपालिकाको स्थानीय शिक्षा (दोस्रो संशोधन) ऐन, २०८० को दफा १३ (४) (क) मा पदावधि सकिने मिति भन्दा एक महिना अगावै गठन गर्नुपर्ने व्यवस्था भएकाले अदालतबाट माघ ७ गते जारी भएको अल्पकालिन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिन नपर्ने फैसला भएको छ । जसले हालसम्म रोकिएको विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन प्रक्रिया अगाडी बढाउन बाटो खुलेको छ ।
नेपाल अपडेट
-
वालिङको सम्भावना उजागर गर्न ‘फस्ट एक्स्पो’
-
स्याङ्जाका प्रहरी प्रमुखले भने,‘ढुक्क भएर आफ्नो मताधिकार प्रयोग गर्नुहोस’
-
“सर्वसम्मत नेतृत्वबाट गण्डकीका व्यवसायीको आवाज बुलन्द गर्छु”
-
कृषि, पर्यटन र व्यापार प्रवद्र्धनका लागि वालिङ महोत्सव
-
‘कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउन बजारको सुनिश्चितता आवश्यक’
-
भूपू विद्यार्थीको पुर्णामृत स्कुलमा सहयोग
-
सम्पादकीय— ‘भीरकोटका क्याम्पसलाई बचाऔं’
-
समावेशी विकास र पारदर्शिताको बाटोमा अर्जुनचौपारी
-
मानिस हराएको सूचना
-
कृषिमा न्यून बजेट— ‘स्याङ्जामा छुट्टाइएको बजेट खर्चमै समस्या’
प्रतिक्रिया