सम्पादकीय— ‘बजेटमा जनअपेक्षा’

स्याङ्जा जिल्लाका ११ वटै स्थानीय तहले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३÷८४ का लागि समयमै बजेट सार्वजनिक गरेका छन्। स्थानीय तह सञ्चालन ऐनले तोकेको व्यवस्थाअनुसार असार १० गतेभित्रै बजेट ल्याइनु संघीय शासन प्रणालीको सकारात्मक अभ्यास हो। पाँच नगरपालिका र छ गाउँपालिकाले गरी कुल ६ अर्ब ९८ करोड ४२ लाख ८७ हजार ४७३ रुपैयाँ बराबरको बजेट सार्वजनिक गरेका छन्। यसले स्थानीय सरकारहरू विकास निर्माण, सेवा प्रवाह र आर्थिक समृद्धिप्रति योजनाबद्ध रूपमा अघि बढ्न खोजिरहेको संकेत गर्छ।
संघीयताको मूल मर्म भनेकै जनताको घरदैलोमै सरकारको उपस्थिति महसुस गराउनु हो। स्थानीय तहले ल्याउने बजेट केवल आय–व्ययको विवरण मात्र होइन, त्यो स्थानीय जनताको आवश्यकता, आकांक्षा र विकासको मार्गचित्र पनि हो। त्यसैले बजेटको आकारभन्दा पनि यसको प्रभावकारिता र कार्यान्वयन क्षमता महत्वपूर्ण विषय हो।

यस वर्ष सार्वजनिक भएका बजेटहरू हेर्दा अधिकांश स्थानीय तहले कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन, पूर्वाधार विकास, रोजगार सिर्जना र सामाजिक सुरक्षालाई प्राथमिकतामा राखेका छन्। स्याङ्जाजस्तो कृषि र पर्यटनको उच्च सम्भावना भएको जिल्लाका लागि यी क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिनु स्वाभाविक पनि हो। विशेषगरी कृषि उत्पादन वृद्धि, व्यावसायिक खेती, सिँचाइ विस्तार तथा कृषकको आयस्तर सुधारमा केन्द्रित कार्यक्रमहरूले ग्रामीण अर्थतन्त्रलाई टेवा पु¥याउने अपेक्षा गर्न सकिन्छ।

जिल्लाका नगरपालिकामध्ये सबैभन्दा ठूलो बजेट पुतलीबजार नगरपालिकाले ल्याएको छ। ९६ करोड ७३ लाख १६ हजार ४ सय रुपैयाँको बजेटले नगरको विकासका लागि महत्वाकांक्षी योजना अघि सार्ने अवसर दिएको छ। अन्य स्थानीय तहहरूले पनि आफ्नो क्षमता र स्रोतअनुसारका कार्यक्रम समेटेका छन्। तर, बजेटको आकार ठूलो हुनु मात्र उपलब्धि होइन। विगतका अनुभवहरूले देखाएका छन् कि धेरै स्थानीय तहमा बजेट खर्चको अवस्था सन्तोषजनक छैन। वर्षको अन्तिम समयमा हतारहतारमा खर्च गर्ने प्रवृत्ति अझै पनि पूर्ण रूपमा नियन्त्रणमा आउन सकेको छैन।

स्थानीय तहहरूले बजेट बनाउँदा जनसहभागिता, आवश्यकता र दीर्घकालीन विकास दृष्टिकोणलाई केन्द्रमा राख्नुपर्छ। कतिपय अवस्थामा राजनीतिक प्रभाव, पहुँच र दबाबका आधारमा कार्यक्रम छनोट हुने गरेको गुनासो पनि सुनिन्छ। यस्तो प्रवृत्तिले विकासलाई दिगो र समावेशी बनाउन सक्दैन। बजेट विनियोजन गर्दा वास्तविक आवश्यकता भएका क्षेत्र, पिछडिएका बस्ती र उत्पादनमुखी कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिनु आवश्यक छ।

अर्को महत्वपूर्ण पक्ष भनेको आन्तरिक आम्दानीको अवस्था हो। अधिकांश स्थानीय तह अझै पनि संघीय र प्रदेश सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदानमा अत्यधिक निर्भर छन्। आफ्नै स्रोतबाट राजस्व संकलन गर्ने क्षमता कमजोर हुँदा विकास कार्यक्रमहरू पनि अनुदानको भरमा सञ्चालन गर्नुपर्ने बाध्यता छ। यस अवस्थालाई परिवर्तन गर्न स्थानीय तहहरूले करको दायरा विस्तार मात्र होइन, उत्पादन, पर्यटन, उद्यमशीलता र लगानीमैत्री वातावरण निर्माणतर्फ विशेष ध्यान दिनुपर्छ। आर्थिक गतिविधि बढेपछि मात्रै स्थानीय सरकारको आम्दानी दिगो रूपमा वृद्धि हुन सक्छ।

बजेट कार्यान्वयनमा पारदर्शिता र जवाफदेहिता अर्को चुनौतीपूर्ण पक्ष हो। विकास निर्माणका काममा गुणस्तर, सार्वजनिक खरिद प्रक्रियाको पारदर्शिता र अनुगमनको प्रभावकारिता सुनिश्चित गर्न सकिएन भने बजेटको उद्देश्य पूरा हुँदैन। स्थानीय सरकारप्रति नागरिकको विश्वास बढाउन प्रत्येक रुपैयाँ कहाँ र कसरी खर्च भयो भन्ने जानकारी सहज रूपमा सार्वजनिक गरिनुपर्छ। जनप्रतिनिधि, कर्मचारी, नागरिक समाज र सञ्चारमाध्यमले पनि प्रभावकारी निगरानी गर्नुपर्ने आवश्यकता छ।

वर्तमान आर्थिक अवस्थाले पनि स्थानीय तहहरूलाई थप जिम्मेवार बनाएको छ। सीमित स्रोत र बढ्दो जनअपेक्षाका बीच उपलब्ध बजेटलाई अधिकतम प्रतिफल दिने क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने चुनौती छ। सडक, भवन र भौतिक संरचना निर्माण मात्र विकासको मापन हुन सक्दैन। शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि आधुनिकीकरण, युवा स्वरोजगार, डिजिटल सेवा विस्तार तथा वातावरण संरक्षणजस्ता क्षेत्रमा लगानी बढाउन सकिए मात्र विकासको वास्तविक अनुभूति नागरिकले गर्न सक्छन्।

स्याङ्जाका स्थानीय तहहरूले समयमै बजेट ल्याएर कानुनी दायित्व पूरा गरेका छन्। अब उनीहरूको सफलता बजेट सार्वजनिक गर्नुमै सीमित रहने कि प्रभावकारी कार्यान्वयनमार्फत नागरिकको जीवनस्तर सुधारमा देखिने भन्ने कुरा आगामी एक वर्षको कामले निर्धारण गर्नेछ। त्यसैले अब प्राथमिकता बजेटको प्रचारमा होइन, योजनाको गुणस्तरीय कार्यान्वयन, पारदर्शी खर्च र परिणाममुखी विकासमा केन्द्रित हुनुपर्छ। संघीयताको सफलताको वास्तविक परीक्षण पनि यहीँबाट सुरु हुन्छ।

सम्पादकीय— ‘बजेटमा जनअपेक्षा’

प्रतिक्रिया

सबै