स्याङ्जामा एलपी ग्याँस बिक्री व्यवस्थित बनाउन प्रशासनको कडाइ
वालिङ ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय स्याङ्जाले खाना पकाउने एलपी ग्याँसको बिक्रीवितरणलाई थप व्यवस्थित, पारदर्शी र उपभोक्तामैत्री बनाउन ग्याँस विक्रेतालाई दैनिक बिक्रीको अभिलेख अनिवार्य रूपमा राख्न निर्देशन दिएको छ। कृत्रिम अभाव, अनावश्यक भण्डारण तथा बिक्री प्रक्रियामा हुन सक्ने अनियमितता रोक्ने उद्देश्यले प्रशासनले सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै यस्तो व्यवस्था लागू गरेको हो। प्रशासनले जारी गरेको सूचनाअनुसार ग्याँस विक्रेताले आफूलाई प्राप्त भएको तथा बिक्री गरेको एलपी ग्याँसको दैनिक विवरण व्यवस्थित रूपमा अभिलेखीकरण गर्नुपर्नेछ। यसका साथै प्रत्येक उपभोक्ताको नाम, ठेगाना, सम्पर्क नम्बर र बिक्री गरिएको ग्याँसको परिमाणसमेत अनिवार्य रूपमा अभिलेखमा उल्लेख गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रेम सुवेदीका अनुसार ग्याँसको बिक्रीवितरणलाई पारदर्शी, उत्तरदायी र व्यवस्थित बनाउने उद्देश्यले यस्तो व्यवस्था लागू गरिएको हो। अभिलेख राख्ने प्रणालीले ग्याँसको वास्तविक आपूर्ति र वितरणको अवस्था सहज रूपमा अनुगमन गर्न सहयोग पुग्ने विश्वास प्रशासनले लिएको छ। प्रशासनले ग्याँस वितरणका क्रममा पहिले आएका ग्राहकलाई प्राथमिकताका आधारमा ग्याँस उपलब्ध गराउन पनि निर्देशन दिएको छ। सबै उपभोक्ताले समान रूपमा सेवा पाउने वातावरण निर्माण गर्न ‘पहिले आउने, पहिले पाउने’ सिद्धान्तलाई पालना गर्न विक्रेतालाई आग्रह गरिएको छ।
त्यसैगरी, अन्य कुनै सामान खरिद नगरेको बहानामा उपभोक्तालाई ग्याँस बिक्री गर्न इन्कार नगर्न प्रशासनले स्पष्ट निर्देशन दिएको छ। कतिपय स्थानमा ग्याँस खरिद गर्दा अन्य सामग्री पनि अनिवार्य रूपमा लिनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको गुनासो आउने गरेकाले त्यस्तो कार्य नगर्न विक्रेतालाई सचेत गराइएको प्रशासनको भनाइ छ। उपभोक्तालाई पनि आवश्यकताभन्दा बढी ग्याँस सिलिन्डर खरिद वा भण्डारण नगर्न प्रशासनले अनुरोध गरेको छ। केही व्यक्तिले आवश्यकताभन्दा बढी ग्याँस संकलन गर्दा बजारमा कृत्रिम अभाव सिर्जना हुने सम्भावना रहने भएकाले जिम्मेवार व्यवहार गर्न सबैसँग आग्रह गरिएको छ। प्रशासनले बजारमा सहज आपूर्ति कायम राख्न उपभोक्ता, व्यवसायी तथा सम्बन्धित सबै पक्षको सहयोग आवश्यक रहेको जनाएको छ।
एलपी ग्याँसको नियमित आपूर्ति र वितरणमा सहजीकरण गर्न जिल्लाका उद्योग वाणिज्य संघ, चेम्बर अफ कमर्सलगायतका व्यावसायिक संघसंस्थालाई पनि सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्न प्रशासनले अनुरोध गरेको छ। बजारमा देखिन सक्ने समस्या समयमै समाधान गर्न निजी क्षेत्र र प्रशासनबीच समन्वय आवश्यक रहेको प्रशासनको भनाइ छ। सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुवेदीले प्रशासनको निर्देशनको उल्लङ्घन गर्ने व्यवसायीमाथि प्रचलित कानुनअनुसार कारबाही गरिने चेतावनी दिएका छन्। ग्याँस लुकाउने, अनावश्यक रूपमा भण्डारण गर्ने, कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने वा आवश्यक अभिलेख नराखी बिक्रीवितरण गरेको पाइए कानुनी कारबाही गरिने उनले स्पष्ट पारे।
प्रशासनको यो कदमले एलपी ग्याँसको बिक्रीवितरणलाई थप व्यवस्थित बनाउनुका साथै बजारमा हुन सक्ने कालोबजारी, कृत्रिम अभाव र अनियमिततालाई नियन्त्रण गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ। साथै, उपभोक्ताले सहज र निष्पक्ष रूपमा सेवा पाउने वातावरण निर्माण हुने विश्वास पनि प्रशासनले व्यक्त गरेको छ।
नेपाल अपडेट
-
विकासले भू–दृश्य मात्र होइन, इतिहास पनि बदल्छ
-
मनसुनजन्य विपद्को सामाना गर्न पूर्ण तयारीमा छौ
-
प्रकाशकीय— १३ वर्षको यात्रा : सत्य र जनविश्वासको निरन्तर अभियान
-
वालिङ उद्योग वाणिज्य संघको नेतृत्वमा अनुपमा तिवारी
-
सम्पादकीय— ‘बजेटमा जनअपेक्षा’
-
फुटको होइन, एकताको दबाब सिर्जना भइरहेको छ
-
गल्याङमा कृषि बजार संचालन
-
स्याङ्जामा हुट र छत राखेका सवारीसाधनलाई निशेध
-
स्याङ्जाका स्थानीयतहको आन्तरिक आय घट्दै
-
स्याङ्जाका स्थानीयतहको बेरुजु १३ करोड
प्रतिक्रिया