बजेट खर्च हुनु मात्रै विकास होइन, प्रतिफल देखिनुपर्छ

खगेन्द्र राज अर्याल
वरिष्ठ लेखा अधिकृत
पूर्वाधार विकास कार्यालय स्याङ्जा

पूर्वाधार विकासका आयोजनामा ठूलो बजेट परिचालन हुने भए पनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन, समयमै भुक्तानी, बेरुजु न्यूनीकरण र आर्थिक अनुशासन कायम गर्नु चुनौतीपूर्ण विषय बन्दै आएको छ । स्याङ्जाको पूर्वाधार विकास कार्यालयले सडक, पुललगायतका महत्वपूर्ण पूर्वाधार आयोजना सञ्चालन गर्दै आएको छ । बजेट खर्चको अवस्था, निर्माण व्यवसायीलाई हुने भुक्तानीमा देखिने समस्या, बेरुजुको अवस्था तथा विकास निर्माणमा वित्तीय अनुशासन कायम गर्ने चुनौतीलगायतका विषयमा केन्द्रित रहेर पूर्वाधार विकास कार्यालय स्याङ्जाका वरिष्ठ लेखा अधिकृत खगेन्द्र राज अर्यालसँग पब्लिक आवाजका लागि सम्पादक अमृत अर्यालद्धारा गरिएको कुराकानी ः

 अर्याल सर आराम हुनुहुन्छ ? पूर्वाधार विकास कार्यालयमा लेखा अधिकृतको मुख्य जिम्मेवारी के–के हुन् ?

आराम छु ! प्रश्नको लागि धन्यवाद ! पूर्वाधार विकास कार्यालयमा लेखा अधिकृतको मुख्य जिम्मेवारी कार्यालयको आर्थिक प्रशासनलाई पारदर्शि, नियमसंगत र व्यवस्थित बनाउनु हो । कार्यालयको वार्षिक बजेट अनुमान र कार्यक्रम तयार गर्न कार्यालय प्रमुखलाई प्राविधिक सहयोग गर्ने, स्वीकृत बजेटको अख्तियारी प्राप्त गर्ने र सोही अनुसार समयमै बजेट निकासाको व्यवस्था मिलाउने, कार्यालयबाट हुने विभिन्न विकास निर्माण, खरिद तथा प्रशासनिक खर्चका बिल–भरपाईहरु रितपूर्वक छन् वा छैनन् भनी जाँच गरी भुक्तानीका लागि पेस गर्ने, एकीकृत सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन प्रणाली अनुसार आम्दानी र खर्चको दैनिक तथा मासिक स्रेस्ता दुरुस्त राख्ने, कार्यालयलाई प्राप्त हुने विभिन्न सरकारी राजस्व, तथा दस्तुरहरु तोकिएको बैंकमा जम्मा गर्ने र राजस्व व्यवस्थापन सूचना प्रणाली मार्फत आम्दानी जनाई अभिलेख राख्ने, पूर्वाधार निर्माण गर्ने निर्माण व्यवसायी वा उपभोक्ता समितिहरुले राखेको धरौटी रकमको सुरक्षित व्यवस्थापन र म्याद सकिएपछि फिर्ता गर्ने, इन्जिनियरले मूल्याङ्कन गरी पठाएको निर्माण कार्यको प्रगति विवरणको नियमानुसार स्रेस्ता जाँच गरी भुक्तानी प्रक्रिया अगाडि बढाउने, निर्माण व्यवसायी वा कर्मचारीहरुलाई दिइएको पेश्की रकमको अभिलेख राख्ने, नियमित अनुगमन गर्ने र समयमै फछ्र्यौट गराउने, मासिक, त्रैमासिक र वार्षिक आर्थिक विवरणहरु तयार गरी कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय (कोलेनिका) र सम्बन्धित मन्त्रालयमा पठाउने, कार्यालयको आन्तरिक तथा महालेखा परीक्षकको कार्यालयबाट हुने अन्तिम लेखापरीक्षण गराउने, लेखापरीक्षणका क्रममा देखिएका बेरुजूहरुको सप्रमाण फछ्र्यौट गर्ने, आवश्यक जवाफ र कागजात तयार गर्ने, आर्थिक प्रशासनका सम्बन्धमा कार्यालय प्रमुखलाई राय दिने, कार्यालयको गुड्स वा जिन्सी सामानहरुको आम्दानी, खर्च र मौज्दात विवरण दुरुस्त राख्न जिन्सी शाखालाई समन्वय र सुपरिवेक्षण गर्ने जस्ता कामहरु लेखा अधिकृतको जिम्मेवारी अन्तर्गत पर्दछन् ।

कार्यालयले ठूलो बजेटमा पूर्वाधारका योजना सञ्चालन गर्छ । बजेट खर्च गर्ने प्रक्रिया कस्तो हुन्छ ?

पूर्वाधार विकास कार्यालय, स्याङ्जाले गण्डकी प्रदेश सरकार मातहत रहेर ठूला सडक, सडक पुल तथा झोलुंगे पुल जस्ता पूर्वाधार योजनाहरु सञ्चालन गर्दछ । यस्ता ठूला सरकारी आयोजनाहरुमा बजेट खर्च गर्ने प्रक्रिया सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावली र आर्थिक कार्यविधि ऐन बमोजिम एक निश्चित चरणबद्ध प्रक्रियाबाट पूरा हुन्छ । प्रदेश सरकार र मन्त्रालय तहबाट स्वीकृत भएका योजनाहरुका लागि वार्षिक रुपमा बजेट विनियोजन (रातो किताबमा समावेश) गरिन्छ । योजना कार्यान्वयन गर्नुअघि कार्यालयका प्राविधिक तथा इन्जिनियरहरुले आयोजना स्थलको सर्भे गर्छन् । सोही आधारमा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन र योजना सम्पन्न गर्न लाग्ने कुल लागत अनुमान तयार पारी अधिकार प्राप्त अधिकारीबाट स्वीकृत गराइन्छ । ठूलो बजेटका योजनाहरुका लागि अनिवार्य रुपमा सार्वजनिक बोलपत्र आह्वान गरिन्छ । राष्ट्रिय स्तरको पत्रपत्रिका तथा स्वीकृत अनलाइन प्रणाली मार्फत ठेक्का सम्झौताका लागि सूचना प्रकाशन गरिन्छ । प्राप्त बोलपत्रहरुमध्ये प्राविधिक रुपमा योग्य र सबैभन्दा कम रकम प्रस्ताव गर्ने निर्माण व्यवसायी÷कम्पनी छनोट गरिन्छ । छनोट भएको कम्पनीसँग नियमानुसार कार्यसम्पादन जमानत राखेर योजना निर्माणको औपचारिक सम्झौता गरिन्छ । सम्झौता बमोजिम काम सुरु गर्न निर्माण व्यवसायीलाई नियमानुसार बैंक ग्यारेन्टीका आधारमा मोबिलाइजेसन पेस्की दिन सकिन्छ । कामको गुणस्तर र गति सुनिश्चित गर्न पूर्वाधार विकास कार्यालयका इन्जिनियर र सब–इन्जिनियरहरुले स्थलगत अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण गर्छन् । निर्माण कार्य सम्पन्न हुँदै जाँदा प्राविधिक टोलीले कामको नापजाँच गर्छन् । सोही नापजाँच किताबका आधारमा तयार पारिएको रनिङ बिल अनुसार काम भए बराबरको रकम किस्ता–किस्तामा भुक्तानी गरिन्छ । पूर्वाधारको काम पूर्ण रुपमा सकिएपछि प्राविधिक टोलीले अन्तिम बिल, कार्य सम्पन्न प्रतिवेदन र बिल्ड ड्रइङ तयार पार्छ । अन्तिम बिल परीक्षण गरी निर्माण व्यवसायीको नियम अनुसार कट्टा गर्नुपर्ने कर र पाँच प्रतिशत रकम धरौटीका रुपमा कट्टा गरेर बाँकी रकम भुक्तानी गरिन्छ । (काम चित्तबुझ्दो नभए वा ढिलाइ गरेमा उक्त धरौटी रकम जफत समेत हुन सक्छ) ।

पछिल्लो आर्थिक वर्षमा कार्यालयको बजेट खर्च अपेक्षाकृत कम देखिएको छ । यसको मुख्य कारण के हो ?

पूर्वाधार विकास कार्यालय स्याङ्जाको पछिल्लो आर्थिक वर्ष (२०८२÷८३) मा बजेट खर्च अपेक्षाकृत कम (कुल बजेटको ५४.६४ प्रतिशत मात्रै खर्च र बाँकी ४५ प्रतिशतभन्दा बढी रकम सरकारी कोषमा फिर्ता) भएको छ । रुस युक्रेन युद्ध र मध्यपूर्वमा भएको युद्धका कारण इन्धन लगायत निर्माण सामग्रीको अस्वभाविक मूल्यवृद्धिका कारण निर्माण कार्य समयमा हुन नसक्दा लक्ष्य अनुसारको वित्तीय प्रगति हासिल हुन सकेन । बजेट विनियोजन भए तापनि प्राविधिक वा प्रशासनिक तयारी नपुगेका कारण केही ठूला र महत्वपूर्ण योजनाहरु सुरु नै हुन सकेनन् । जस्तैः ज्याग्दी कोरिडोर दामाचौर बिरुवा खण्ड चापाकोट नगरपालिका र हरिनास गाउँपालिका ६ करोड, राङखोला बिरुवा धोबादी ३ करोड, कटुवाथर–निबुवाखर्क जोड्ने झोलुंगे पुल (१ करोड), भीरकोट–मोहनडाँडा सडक (५० लाख), बीपी स्मृति सडक (५० लाख) र जनता आवास कार्यक्रम (५ लाख) लगायतका योजनाहरु कार्यान्वयन हुन सकेनन् । सम्झौता भएका कतिपय आयोजनाहरुमा निर्माण व्यवसायी तथा ठेकेदार कम्पनीहरुले समयमै काम अगाडि नबढाउँदा र काम अधुरै छोड्दा पुँजीगत खर्च हुन सकेन । ढिलाइ गर्ने बलमाटा सडक आयोजना र ज्यामिरे–कोल्मा सडक आयोजनाको त पेस्की रकम समेत जफत गरिएको छ । आर्थिक वर्षको सुरुवाती समयमा योजनाहरुको सम्झौता प्रक्रिया छिटो हुन नसक्दा र अन्तिम समयमा मात्र कामको चाप बढ्दा लक्ष्य अनुसारको वित्तीय प्रगति हासिल हुन सकेन । कार्यालयअन्तर्गत रहेका कुल १ सय २१ योजनामध्ये ६१ वटा योजना मात्र सम्पन्न भए भने ५३ वटा योजनाहरु अझै निर्माणाधीन अवस्थामा रहनुले पनि खर्च कम देखिएको हो ।

 निर्माण सम्पन्न भएका योजनाको भुक्तानी प्रक्रिया कत्तिको जटिल छ ?

पूर्वाधार विकास कार्यालय, स्याङ्जामा निर्माण सम्पन्न भएका योजनाहरुको भुक्तानी प्रक्रिया कानुनी र प्रशासनिक रुपमा व्यवस्थित र सरल छ, तर कहिलेकाहीँ आवश्यक कागजात र प्रक्रियागत चरणहरु पूरा नगर्दा यो केही झन्झटिलो वा जटिल महसुस हुन सक्छ । यदि उपभोक्ता समिति वा निर्माण व्यवसायीले नियमानुसार सबै प्रमाण र प्राविधिक प्रतिवेदनहरु कानुनले निर्दिष्ट गरे बमोजिम समयमै पेस गरेमा भुक्तानी प्रक्रिया सहज रुपमा सम्पन्न भइरहेको छ र हुन्छ ।

निर्माण व्यवसायीले काम सम्पन्न गरेपछि पनि भुक्तानीमा ढिलाइ हुने गुनासो आउँछ । वास्तविक समस्या कहाँ हुन्छ ?

भुक्तानी ढिलो हुनुमा केवल पूर्वाधार कार्यालय मात्र नभई बजेट व्यवस्थापनको कमी, व्यवसायीका तर्फबाट कागजातको अपूर्णता र झन्झटिलो सरकारी भुक्तानी प्रक्रिया मुख्य जिम्मेवार देखिन्छन् । निर्माण व्यवसायीहरुले काम सम्पन्न गरेपछि पनि भुक्तानीमा ढिलाइ हुने गरेको गुनासोप्रति पूर्वाधार विकास कार्यालय स्याङ्जा संवेदनशील छ । भौतिक रुपमा काम सकिँदैमा तत्कालै भुक्तानी भइहाल्ने प्राविधिक र कानुनी व्यवस्था हुँदैन । यसका पछाडि केही वस्तुगत र प्रक्रियागत कारणहरु छन्, जसलाई हामीले बुझ्न जरुरी छ । काम सम्पन्न भएपछि इन्जिनियरहरुबाट कार्यस्थलको अन्तिम नापजाँच उठाउन, निर्माण सामग्रीको गुणस्तर परीक्षण प्रमाणित गर्न र प्राविधिक प्रतिवेदन तयार पार्न निश्चित समय लाग्छ । कहिलेकाहीँ निर्माण व्यवसायीको तर्फबाट रितपूर्वकका कागजात, सम्झौताको म्याद थप, पिजी एपीजीको म्याद थप, बिल वा बिमा नवीकरणका फाइल ढिलो आउँदा पनि प्रक्रिया रोकिन्छ । कतिपय आयोजनाहरुमा व्यवसायीले सम्झौता भन्दा तीव्र गतिमा काम गर्दा विनियोजित बजेटले नपुग्ने अवस्था हुन्छ । यस्तो बेला थप बजेट माग गर्ने वा रकमान्तर (बजेट सार्ने) प्रक्रियाका लागि माथिल्लो निकाय (सम्बन्धित मन्त्रालय र आर्थिक मामिला मन्त्रालय) मा पत्राचार गर्नुपर्ने हुन्छ, जहाँ केन्द्र वा प्रदेशबाट स्वीकृत आउन समय लाग्छ । यदि सम्झौता अवधिभित्र काम नसकिई थपिएको म्यादको निर्णय प्रक्रियामै रहेको अवस्था छ भने, कानुनी रुपमा म्याद थपको निर्णय नभएसम्म सरकारी प्रणालीबाट भुक्तानी निकासा गर्न मिल्दैन । आर्थिक वर्षको भुक्तानी दिने सरकारी अनलाइन प्रणालीमा प्राविधिक समस्या आउँदा वा सर्भर डाउन हुँदा पनि केही समय ढिलाइ हुने गरेको छ । हाम्रो कार्यालय निर्माण व्यवसायीको भुक्तानी रोक्ने पक्षमा कहिल्यै हुँदैन । नियमसंगत रुपमा प्रक्रिया पुगेर आएका फाइलहरुलाई हामीले २४ घण्टाभित्रै अगाडि बढाउने गरेका छौँ । बजेट व्यवस्थापन र प्रक्रियागत चुस्तताका लागि हामी निरन्तर प्रयासरत छौँ ।

कार्यालयमा बेरुजुको अवस्था कस्तो छ ? बेरुजु घटाउन के गरिँदैछ ?

यस कार्यालमा विकास बजेटको ठूलो हिस्सा परिचालन हुने गरेसँगै बेरुजुको व्यवस्थापन र वित्तीय सुशासन कायम राख्नु प्रमुख चुनौतीको रुपमा देखिएको छ । विकासे कार्यालयहरुमा प्राविधिक मूल्याङ्कन, ठेक्का सम्झौता र उपभोक्ता समिति मार्फत हुने काममा प्रक्रियागत त्रुटिका कारण बर्सेनि बेरुजु थपिने कुरालाई नकार्न सकिँदैन । यस कार्यालयको स्थापना आर्थिक वर्ष ०७७÷७८ मा भएको हो । स्थापना कालदेखि हालसम्म कार्यालयमा देखिएको कुल बेरुजु मध्ये अधिकांश हिस्सा ʻनियमित गर्नुपर्ने’ प्रकृतिको छ । यसमा प्राविधिक नापजाँचको कागजात नपुगेको, उपभोक्ता समितिबाट भएका कामको बिल–भरपाई स्पष्ट नभएको, कर चुक्ता प्रमाणपत्र पेश गर्नुपर्ने र समयमै म्याद थप नभएका कारण सिर्जित सैद्धान्तिक बेरुजु धेरै छन् । कुल बेरुजुको तुलनामा ʻअसुलउपर नै गर्नुपर्ने’ बेरुजुको आयतन भने निकै कम रहेको छ । कार्यालयले महालेखा परीक्षकको कार्यालयको प्रतिवेदन र गण्डकी प्रदेश सरकारको वित्तीय मार्गदर्शन अनुसार बेरुजु न्यूनीकरणका लागि आक्रामक र योजनाबद्ध कदमहरु चालेको छ । सैद्धान्तिक रुपमा स्रेस्ता नपुगेर कायम भएका बेरुजुहरुका लागि आवश्यक प्राविधिक प्रतिवेदन, कार्यसम्पन्न प्रतिवेदन र कागजातहरु सम्बन्धित निर्माण व्यवसायी, आयोजना प्रमुख तथा इन्जिनियरहरुबाट संकलन गरी सम्परीक्षण गराउने कार्य तीव्र पारिएको छ । असुल उपर गर्नुपर्ने बेरुजुका सन्दर्भमा निर्माण व्यवसायी र उपभोक्ता समितिहरुको नाममा बाँकी रहेको असुल उपर गर्नुपर्ने बेरुजु उनीहरुको रनिङ बिल (भुक्तानी) बाट अनिवार्य कट्टा गर्ने नीति लिइएको छ । काम नगर्ने निर्माण व्यवसायीलाई पत्र काटेरै पाउने जुनसुकै भुक्तानी वा धरौटी रकमबाट कट्टा गरी दाखिला गरिने व्यहोराको पत्र पत्राचार गरिएको छ । सार्वजनिक खरिद नियमावलीको कडा पालना, नयाँ ठेक्का सम्झौता र निर्माण कार्यहरुमा सुरुदेखि नै सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावली र आर्थिक कार्यविधि ऐनको पूर्ण पालना गराई नयाँ बेरुजु थपिन नदिने (शून्य बेरुजु रणनीति) अवलम्बन गरिएको छ । भौतिक पूर्वाधारका योजनाहरु (पक्की पुल, सडक कालोपत्रे आदि) तीव्र गतिमा अघि बढिरहेका बेला बेरुजु देखिनुले आर्थिक हिनामिना नै भयो भन्न नसकिए पनि यसले वित्तीय अनुशासनको अवस्थालाई भने पक्कै गिज्याउँछ । कार्यालयले हाल चालेका सम्परीक्षण र स्रेस्ता सुधारका कदमहरुलाई अझै प्रभावकारी बनाई विगतका बाँकी बेरुजु राफसाफ गर्न र आगामी दिनमा वित्तीय सुशासन स्थापित गर्न प्रशासनिक र प्राविधिक दुवै तहको दृढ प्रतिबद्धता आवश्यक देखिन्छ ।

विकास निर्माणका योजनामा आर्थिक अनुशासन कायम गर्न सबैभन्दा ठूलो चुनौती के देख्नुहुन्छ ?

विकास निर्माणका योजनाहरुमा आर्थिक अनुशासन कायम गर्न सबैभन्दा ठूलो चुनौती सञ्चालित योजनाहरुको वस्तुगत अनुगमन र कार्यसम्पादनमा आधारित उत्तरदायित्वको कमी हुनु हो । नियम, कानुन र कार्यविधिहरु पर्याप्त भए तापनि व्यवहारमा प्रक्रियागत औपचारिकता पुरा गर्ने तर नतिजा र गुणस्तरमा ध्यान नदिने प्रवृत्ति मुख्य चुनौती बनेको छ । एक जिम्मेवार सरकारी अधिकारीका रुपमा हेर्दा, प्रणालीगत रुपमा आर्थिक अनुशासन कायम गर्न निम्न विषयहरु सबैभन्दा बाधक देखिन्छन् । बजेट खर्च र खरिद प्रक्रिया नियमसम्मत देखिने गरी कागजपत्र मिलाउने तर कार्यस्थलमा त्यसको वास्तविक गुणस्तर र प्रतिफल सुनिश्चित गर्न प्राविधिक क्षमता र स्रोतको कमी हुनु । आयोजना प्रमुख, निर्माण व्यवसायी (ठेकेदार) र परामर्शदाताबीच उत्तरदायित्वको स्पष्ट सीमांकन नहुँदा आयोजनाहरु समयमै नसकिने र लागत बढ्ने समस्या आउनु । आर्थिक वर्षको अन्तिम महिनामा हतार–हतार बजेट निकासा र खर्च गर्ने प्रणालीगत कमजोरीले गर्दा खर्चको गुणस्तर र पारदर्शिता कमजोर हुनु । योजना छनोट, ठेक्का व्यवस्थापन र उपभोक्ता समिति गठनका प्रक्रियामा हुने राजनीतिक तथा सामाजिक दबाबका कारण प्रशासनिक रुपमा निष्पक्ष निर्णय लिन कठिन हुनु । राम्रो र समयमै काम गर्ने राष्ट्रसेवक तथा ठेकेदारलाई प्रोत्साहन र आर्थिक अनुशासन उल्लंघन गर्ने वा लापरबाही गर्ने पक्षलाई तत्कालै कडा कानुनी कारबाही गर्ने संयन्त्र फितलो हुनु । हाम्रो चुनौती नीति र नियमको अभाव होइन, बरु उपलब्ध नियमहरुको अक्षरशः पालना गर्ने “प्रशासनिक इच्छाशक्ति” र प्रक्रिया भन्दा “नतिजा” लाई केन्द्रमा राखेर काम गर्ने संस्कृतिको विकास गर्नु हो ।

निर्माण व्यवसायीलाई समयमै भुक्तानी दिन कार्यालयले के कुरामा ध्यान दिन्छ ?

यस कार्यालयले निर्माण व्यवसायीलाई समयमै भुक्तानी दिन बजेट व्यवस्थापन, प्रक्रियागत चुस्तता र बिल प्रमाणिकरणमा विशेष ध्यान दिने गरेको छ । विकास निर्माणका आयोजनाहरु समयमै सम्पन्न गर्न र निर्माण व्यवसायीको कार्यदक्षता कायम राख्न कार्यालयले भुक्तानी प्रक्रियालाई सरल र पारदर्शी बनाउन जोड दिँदै आएको छ । निर्माण व्यवसायीको समयमै भुक्तानी सुनिश्चित गर्न कार्यालयले आयोजनाको प्राविधिक टोलीद्वारा निर्माण व्यवसायीले सम्पन्न गरेको कामको स्थलगत नापजाँच र मूल्याङ्कन समयमै सम्पन्न गरिन्छ । व्यवसायीले पेश गरेको रनिङ वा अन्तिम बिलको प्राविधिक तथा प्रशासनिक जाँच पड्ताल बिनाकुनै ढिलाइ प्रक्रियामा लैजाने गरिन्छ । विनियोजित बजेटको सीमाभित्र रहेर भुक्तानी दिइने र बजेट अभाव हुने देखिएमा समयमै मन्त्रालय वा केन्द्रीय निकायसँग रकमान्तर तथा थप बजेटका लागि समन्वय गरिन्छ । कार्यालयको वित्तीय र भौतिक प्रगतिको समीक्षा गर्दै भुक्तानी प्रणालीलाई नियमित बनाइन्छ, जसले गर्दा आर्थिक वर्षको अन्त्यमा हुने चाप कम हुन्छ । भुक्तानी प्रक्रियामा हुन सक्ने ढिलासुस्ती रोक्न “पहिलो आउनेलाई पहिलो प्राथमिकता”को मान्यता र डिजिटल भुक्तानी प्रणालीलाई प्रोत्साहन गरिएको छ ।

कार्यालयको वित्तीय प्रगति र भौतिक प्रगति सधैँ समान हुन्छन् ?

कार्यालयको वित्तीय प्रगति र भौतिक प्रगति सधैँ समान हुँदैनन् । बजेट खर्च हुनु (वित्तीय प्रगति) र जमीनमा काम देखिनु (भौतिक प्रगति) बीच प्राविधिक, व्यावहारिक र कानुनी कारणले ठुलो अन्तर आउने गर्छ । ठेकेदारलाई काम सुरु गर्नका लागि सुरुमै ठुलो रकम पेश्की दिइन्छ । यसले वित्तीय प्रगति बढाउँछ, तर काम भर्खर सुरु मात्र भएको हुन्छ । आयोजनाका लागि आवश्यक पर्ने महँगा मेसिन वा उपकरण विदेशबाट खरिद गर्दा ठुलो रकम भुक्तानी भइसकेको हुन्छ, तर ती सामग्री कार्यस्थलमा आइपुग्न र जडान हुन बाँकी हुन्छ । ठेकेदारले काम सम्पन्न गरिसके पनि प्राविधिक मूल्याङ्कन उठाउन, बिल स्वीकृत हुन र चेक काट्न लामो प्रशासनिक समय लाग्छ । काम निश्चित चरणमा नपुगुन्जेल बीच–बीचमा भुक्तानी रोकिने हुनाले भौतिक रुपमा काम अघि बढे पनि वित्तीय प्रगति रोकिइरहेको हुन्छ । बजार मूल्य र सरकारी दररेट नमिल्दा थोरै काममा धेरै खर्च हुने वा धेरै काममा कम खर्च देखिने हुन्छ । मुआब्जा विवाद वा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनका कारण काम रोकिँदा पनि प्रशासनिक खर्च भइरहेको हुन्छ । सुशासन र पारदर्शिताको कडी भनेकै वित्तीय र भौतिक प्रगतिबीचको खाडललाई कम गर्नु हो । वित्तीय प्रगति हुनु मात्रै विकास हुनु होइन; जबसम्म वित्तीय खर्चले शतप्रतिशत भौतिक परिणाम दिँदैन, तबसम्म त्यसलाई वास्तविक प्रगति मान्न सकिने अवस्था रहन्न ।

अन्त्यमा पब्लिक आवाज मार्फत सेवाग्राही र निर्माण व्यवसायीलाई के भन्न चाहनुहुन्छ ?

अन्त्यमा, म पब्लिक आवाज पत्रिका मार्फत हाम्रा सम्पूर्ण आदरणीय सेवाग्राही र निर्माण व्यवसायी साथीहरुलाई हाम्रो लेखा शाखा आर्थिक अनुशासन र पारदर्शी प्रशासनप्रति पूर्ण रुपमा कटिबद्ध छ भन्न चाहन्छु । कार्यालयबाट प्रवाह हुने हरेक आर्थिक कारोबार र भुक्तानी प्रणालीलाई हामीले सरल, निष्पक्ष र नियमसम्मत बनाएका छौँ । पूर्वाधार विकासका कामहरु समयमै र तोकिएको गुणस्तरअनुसार सम्पन्न गर्नुहुन म निर्माण व्यवसायीहरुलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु । नियमानुसार आवश्यक प्रगतिका कागजात, बिल र प्रमाणहरु रीतपूर्वक पेस भएका फाइलहरुलाई हामीले बिनाझन्झट, द्रुत गतिमा, सरकारको नीति अनुरुप भुक्तानी दिने व्यवस्था मिलाएका छौँ । नियमसम्मत काममा भुक्तानीको लागि कसैले पनि ढिलासुस्ती भोग्नु पर्ने छैन । कार्यालयको आर्थिक प्रशासन वा सेवा प्रवाहका क्रममा कुनै पनि गुनासो वा अस्पष्टता भएमा सिधै हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोला । तपाईंहरुको रचनात्मक सुझाव र खबरदारीले नै सरकारी सेवालाई अझ बढी जनमुखी बनाउन मद्दत पुग्छ । स्याङ्जा जिल्लाको समग्र भौतिक पूर्वाधार विकासलाई गति दिन र सुशासन कायम राख्न हामी सबैको सहकार्य आवश्यक छ ।