समिति खारेजको माग अदालतबाट अस्विकार
स्याङ्जा ।
अर्जुनचौपारी गाउँपालिका ५ को सर्बोदय माबिको ब्यवस्थापन समिति गठन खारेजको अन्तरिम आदेश दिन उच्च अदालतले अस्विकार गरेको छ । गत चैत १० गते शिक्षा ऐन २०२८ को दफा १२, नियमावली २०५९ को नियम २३ र गाउँपालिका ऐन बिपरित शिक्षा शाखा र गाउँशिक्षा समितिले अभिभावकबाट ब्यवस्थापन समिति गठन गर्न पाउने अधिकार कुण्ठित गरेको भन्दै चैत्र २९ गते अधिबक्ता टंक प्रसाद सापकोटाले उच्च अदालत पोखरामा समिति खारेज गर्न अन्तरिम आदेशको माग गरेका थिए । निबेदक सापकोटाको अन्तरिम आदेशको माग न्यायाधीश उज्वल शुक्ला र श्रीधरा कुमारी पुडासैनीको सयुक्त इजलासले अस्विकार गरेको हो ।
गाउँपालिका शक्षिक सुधार कार्यबिधी २०७९ को परिच्छेद ३ को (घ) अनुसार समिति गठन भएको देखिएन आएको आदेशमा जनाएको छ । समिति गठन ऐन, नियमावली, पालिकाको ऐन बिपरित छ की छैन् भन्ने बिषयमा निबेदकको अन्तिम आदेश हुदाँ निरुपण हुने सुबिधा सन्तुलनको दृष्टिकोणले निबेदकको माग बमोजिम आदेश दिन नपर्ने देखिएकोले सोही अनुसार गर्नुहोला भन्ने व्यहोरा आदेशमा भनिएको छ । उक्त माबिमा बिगत साढे तीन बर्षबाट ब्यस्थापन समिति गठन नभई अलपत्र रहेको अवस्थामा पालिकाले चैत्र १४ गते समिति गठन गरेको निर्णय बिद्यालयमा पठाएको थियो ।
नेपाल अपडेट
-
सम्पादकीय :- कालीगण्डकी–तिनाउ डाइभर्सन
-
‘नीतिगत र दीर्घकालिन अभावले व्यवसायीहरु समस्या भोग्न बाध्य छन्’
-
महायज्ञ : ज्ञान कि धन ?
-
चुनाबमा गरेका बाचा अनुसारको काम सम्पन्न हुदैंछ
-
सम्पादकीय— सुरक्षित खानेपानीको पहल
-
सम्पादकीय— सहकारीहरुको जवाफदेहिता खै !
-
‘नेपाल प्रहरी नागरिकको सारथी हो’
-
वालिङ नगरको सफल कार्यक्रम—‘कृषि उद्यमशीलतामा नागरिकलाई जोड्ने परियोजना’
-
‘नेतृत्वमा दिर्घकालिन सोच भएन भने लोकतन्त्र कमजोर बन्छ’
-
राजमार्गमा उखुको जुस बेच्दै अनिल, स्वदेशमै सुन फलाउने उदाहरणीय युवा ।
प्रतिक्रिया