बेरुजुमा सुधारको संकेत— स्याङ्जाका पालिकाको बेरुजु २६ करोड

श्रीकृष्ण सिग्देल
स्याङ्जा ।
आर्थिक बर्षको अन्त्यतिर महालेखा परीक्षक कार्यालयले आर्थिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेर झस्काउने गर्छ । तिनै तहका सरकारको आर्थिक प्रतिवेदन कति पारदर्शि र अनियमित छ भनेर । यो पटक पनि महालेखाले ५९ औं बार्षिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ । कुन निकायले आर्थिक पारदर्शिता र अनियमिता गरेका छन् भन्ने प्रतिवेदनले एकपटक सम्वन्धित् पक्षलाई झस्काउछ । आर्थिक कार्यविधिमा अनुशासन नहुँदा हरेक बर्ष सरकारी निकायको बेरुजु रकम सार्वजनिक हुने गरेको छ । बेरुजु रकम कसरी घटाउने भन्ने बिषयमा खासै चासो नदिदा यो समस्या हरेक बर्ष आउने गरेको महालेखाले देखाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

३ आर्थिक बर्षको स्थानीयतहको आर्थिक प्रतिवेदन अनुसार स्याङ्जा बेरुजुमा सुधारको संकेत तर्फ गएको देखिएको छ । ११ ओटै स्थानीयतहको महालेखाले देखाएको आर्थिक प्रतिवेदनमा सबै पालिकामा बेरुजु सुधारको संकेत नदेखिएपनि समग्रमा हेदा भने सुधार देखिएको छ । महालेखा परिक्षकको कार्यालयले गरेको आर्थिक बर्ष २०७५÷०७६ को प्रतिवेदनमा ३२ करोड ४७ लाख ८४ हजार, २०७६÷०७७ मा ३१ करोड १७ लाख ४४ हजार बेरुजु देखाएको थियो । आर्थिक बर्ष २०७७÷०७८ को ५९ औं बार्षिक प्रतिवेदनमा स्याङ्जाका ११ ओटै पालिकाकामा २६ करोड बढी बेरुजु देखाएको छ । तिन आर्थिक बर्षको आर्थिक प्रतिवेदन अनुसार बेरुजुमा सुधारात्मक रहेको तथ्याङकले देखाएको छ ।

महालेखाले देखाएको प्रतिवेदन अनुसार जिल्लाका ११ स्थानीयतहले आर्थिक बर्ष २०७७÷०७८ मा २६ करोड ४ लाख १७ हजार बजेट अनियमित तवरले खर्च बेरुजु गरेको उल्लेख छ । ११ पालिकाको १४ अर्ब ७ करोड ९२ लाख ५७ हजारको महालेखापरीक्षकको कार्यालयले लेखापरिक्षण गरेको थियो । महालेखाले लेखापरीक्षण गर्दा पालिकाहरुमा १.८५ प्रतिशत बेरुजु देखिएको छ । ५८ औं प्रतिवेदनमा २.४० प्रतिशत बेरुजु देखिएको स्याङ्जामा ५९ औं प्रतिवेदनमा १.८५ प्रतिशत देखिएको छ । यसरी हेर्दा ०.५५ प्रतिशत्ले ३ आर्थिक बर्षको प्रतिवेदन हेर्दा सुधारको संकेत देखिएको छ । पालिका अनुसार हेर्दा केही पालिकामा बेरुजु रकम बढे पनि समग्र स्याङ्जाको अवस्था हेर्दा भने बेरुजुमा सन्तोषजनक परिणाम आउन थालेको सरोकारवालाहरु बताउछन् । ५८ औं प्रतिवेदनमा पुतलीबजार नगरपालिकामा बढी बेरुजु देखिएको थियो भने सबै भन्दा कम चापाकोट नगरपालिकामा देखिएको थियो । तर ५९ औं प्रतिवेदनमा नगरपालिका तर्फ पुतलीबजारले सुधार गरेको देखिन्छ भने चापाकोट नगरपालिकाले बेरुजु बढाएको देखिएको छ । गाँउपालिका तर्फ महालेखाको ५८ औं प्रतिवेदनमा अर्जुनचौपारीमा सबै भन्दा बढी बेरुजु र कालीगण्डकी गाँउपालिकामा कम बेरुजु देखाएको थियो । कालीगण्डकीले बेरुजुलाई अझै सुधारात्मक देखाएको छ भने अर्जुनचौपारीले ५९ औं प्रतिवेदनमा सुधार गरेको देखाएको छ । जिल्लामा समग्र हेर्दा नगरपालिका तर्फ गल्याङ नगरपालिका र गाँउपालिका तर्फ फेदिखोलाको सबै भन्दा बढी बेरुजु देखिएको महालेखाले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । स्थानीयतहले पूर्वतयारी विनाका आयोजनामा बजेट समावेश गरेको, आयोजनाको प्रथामिकरण गरी आयोजना बैंक बनाउने कार्य प्रभावकारी नभएको, कानूनले तोकेको सीमा नाघी रकमान्तर गरेको लगायतका बिषयमा सुधार गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ ।

यस्तो छ पालिकाको बेरुजु अवस्था
महालेखापरीक्षकले सर्वजनिक गरेको ५९ औं बार्षिक प्रतिवेदनमा गल्याङ नगरपालिकाको १ अर्ब ७९ करोड १४ लाख ६३ हजारको लेखापरीक्षण गर्दा ५ करोड ४१ लाख २८ हजार अर्थात् ३.०२ प्रतिशत बेरुजु देखिएको छ । चापाकोट नगरपालिकामा १ अर्ब ३५ करोड ५९ लाख ६५ हजारको लेखापरीक्षण गर्दा ३ करोड ५१ लाख ५२ हजार अर्थात् २.५९ बेरुजु देखिएको छ । त्यसैगरी पुतलीबजार नगरपालिकामा २ अर्ब ३ करोड ९१ लाख १३ हजारको लेखापरीक्षण गर्दा ४ करोड ७१ लाख ५८ हजार अर्थात् २.३१ प्रतिशत् बेरुजु देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
भीरकोट नगरपालिकामा १ अर्ब १८ करोड २३ लाख ४७ हजारको लेखापरीक्षण गर्दा १ करोड ३२ लाख ३६ हजार अर्थात् १.१२ प्रतिशत् बेरुजु देखिएको छ । वालिङ नगरपालिकामा १ अर्ब ९७ करोड ११ लाख ५३ हजारको लेखापरीक्षण गर्दा २ करोड ३९ लाख ७१ हजार अर्थात् १.२२ बेरुजु देखिएको छ । त्यसैगरी गाँउपालिका तर्फ अर्जुनचौपारी गाउँपालिकामा ७७ करोड ७६ लाख ५४ हजारको लेखापरीक्षण गर्दा १ करोड ७६ लाख ५ हजार अर्थात् २.२६ बेरुजु देखिएको छ भने आँधीखोला गाउँपालिकामा १ अर्ब ५ करोड ८७ लाख ५२ हजारको लेखापरीक्षण गर्दा १ करोड ३२ लाख ५५ हजार अर्थात् १.२५ प्रतिशत बेरुजु देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । कालीगण्डकी गाउँपालिकामा १ अर्ब १७ करोड ७४ लाख ९८ हजारको लेखापरीक्षण गर्दा ५३ लाख १५ हजार अर्थात् ०.४५ प्रतिशत् बेरुजु देखिएको छ । फेदीखोला गाउँपालिकामा ९१ करोड २५ लाख २५ हजारको लेखापरीक्षण गर्दा २ करोड २३ लाख ९१ हजार अर्थात् २.४५ प्रतिशत् बेरुजु देखिएको छ भने विरुवा गाउँपालिकामा ९७ करोड ९१ लाख ३० हजारको लेखापरीक्षण गर्दा दुई करोड १९ लाख २ हजार अर्थात् २.२४ प्रतिशत् बेरुजु देखिएको छ । हरिनास गाउँपालिकामा ८३ करोड ३६ लाख ५७ हजारको लेखापरीक्षण गर्दा ६३ लाख ४ हजार अर्थात् ०.७६ प्रतिशत् बेरुजु देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । बेरुजु प्रतिशतको आधारमा जिल्लाको सबैभन्दा बढी बेरुजु गल्याङ नगरपालिकामा ३.०२ प्रतिशत देखिएको छ भने सबैभन्दा कम कालीगण्डकी गाउँपालिकामा ०.४५ प्रतिशत देखिएको छ ।
महालेखापरीक्षकले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा स्थानीयतहको बेरुजु फस्यौटमा समस्या देखिएको उल्लेख गरेको छ । लेखापरिक्षक ऐन २०७५ र स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ लगायत कानुनमा आवश्यक छलफल गरी परिमार्जन गर्नुपर्ने सुझव पेश गरेको छ । महालेखाले परीक्षण गरेको प्रतिवेदन स्थानीयतहले नगरसभा वा गाँउसभामा पेश गरी छलफल गर्नुपर्ने व्यवस्था भएपनि अधिकांशले नगरेको समेत उल्लेख गरेको छ ।

प्रतिक्रिया

सबै

अझै हटेका छैनन् रुखका तार, जोखिमयुक्त विद्युत वितरण

सबै

अझै हटेका छैनन् रुखका तार, जोखिमयुक्त विद्युत वितरण

नेपाल अपडेट

MENU