ढुंगा, गिट्टी, बालुवासँग राजनीतिको गुप्त साइनो

पब्लिक आवाज
स्याङ्जा ।
२०७३ सालदेखि मापदण्ड पूरा गर्न नसकेर धेरै क्रसर उद्योग दर्ता नवीकरण भएका थिएनन्, र पनि धमाधम चलिरहेकै थिए । यी बाहेक कति क्रसर कतै पनि दर्ता नै नभई चलेका थिए । यसको कसैसँग यकिन तथ्यांक छैन । नदीजन्य पदार्थसंग राजनीतिको भित्री साइनो जोडिएकाले पनि मापदण्ड विपरित उत्खनन् कार्य रोकिएको छैन् । राजनीतिक पहुंचकै भरमा आंधीखोलाको चरम दोहन भएको छ । अब भने चरम दोहन रोकिने आशा पलाएको छ ।
स्याङ्जा प्रशासनले जिल्लाका ४ वटा बालुवा प्रशोधन केन्द्र तथा क्रसर उद्योग बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ । स्याङ्जा स्थित सर्वदलीय बैठकले नवीकरण नगरी सञ्चालनमा रहेका क्रसर उद्योग बन्द गर्ने निर्णय गरेको हो । प्राकृतिक स्रोत साधनको दोहन नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले गृह मन्त्रालयद्वारा जारी निर्देशन अनुरुप जिल्ला स्थित सबै राजनीतिक दलहरुको संयुक्त बैठक बसी सो निर्णय गरेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी गंगााबहादुर क्षेत्रीले जानकारी दिए ।
बन्द गरिनेमा भीरकोटका २ वटा, वालिङ र गल्याङ्मा संचालित एक–एक वटा क्रसर उद्योग रहेका छन् । भीरकोट स्थित छाङ्छाङदी र खिलुङकालिका, गल्याङ् स्थित गह्रौंकालिका र वालिङ् स्थित आँधीखोला क्रसर उद्योग बन्द गरिएको प्रहरी नायब उपरीक्षक रविन्द्र खनालले जानकारी दिए । स्याङ्जाका १० वटा क्रसर उद्योगमध्ये हाल ४ वटा बन्द गर्ने निर्णय भएको र यसअघि नै २ वटा उद्योग संचालनमा नरहेको प्रजिअ क्षेत्रीले जानकारी दिए ।
कानुनविपरीत ढुंगा, गिट्टी, रोडा तथा बालुवा उत्खनन तथा दोहन कार्यलाई नियमन गर्नुपर्ने व्यापक जनगुनासो र उजुरी आएको भन्दै यसलाई नियमन गर्न आवश्यक भएको प्रशासनको तर्क छ । विकास निर्माण आयोजनामा पूर्वस्वीकृत मापदण्ड र तोकिएको परिमाणभन्दा बढी ढुंगा, गिट्टी, रोडा तथा बालुवा उत्खनन र दोहन हुने गरेको र आयोजना सम्पन्न भएपछि समेत निरन्तर दोहन भइरहेको जानकारी प्रशासनमा प्राप्त भएपछि यस्तो निर्णय भएको हो ।
वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६ को पालना र यस सम्बन्धमा अदालतबाट भएको आदेश कार्यान्वयन गर्न आवश्यक देखिएको भन्दै गृहले सचिवस्तरीय निर्णयबाट यस्तो परिपत्र गरेको थियो । सरकारी मापदण्डकै कारण क्रसर उद्योग नवीकरण हुन नसकेको दाबी गरिए पनि सरकारले संशोधन गरेर उद्योगलाई सहज बनाएको थियो तर मापदण्ड सहज हुँदासमेत क्रसर उद्योग नियमभित्र रहेर नवीकरण नभएको देखिएको छ ।
सरकारले मंसिर २०७७ मा जारी गरेको नयाँ मापदण्डले घनाबस्ती र वनक्षेत्रको दुई किलोमिटर, राजमार्गको ५ सय मिटर दूरी भित्रको नदी, सडक तथा पुलको एक किलोमिटर तल र ५ सय मिटर माथिको नदीजन्य पदार्थको उत्खनन् गर्न रोक लगाएको थियो । सरकारले क्रसर उद्योग खुलाउन सहज हुने गरी असार २०७९ मा मापदण्ड संशोधन गरेको थियो । संशोधित मापदण्डले क्रसर उद्योग अझै बस्ती नजिक आउने बाटो खोलेको थियो । नदीजन्य पदार्थको उत्खनन् पनि बस्ती नजिकसम्म नै गर्न पाइने बनाइएको थियो । मापदण्ड संशोधनपछि घना बस्तीमा तराई क्षेत्रमा १ किलोमिटरमै उत्खनन गर्न दिने बाटो खोलिएको थियो । पहाडी क्षेत्रमा ५ सय मिटर बाहिर नदीजन्य पदार्थको उत्खनन् गर्न पाउने बनाएको छ । यस्तै तराई क्षेत्रमा राजमार्गको ५ सय मिटर र पहाडी क्षेत्रमा २ सय मिटर दूरी बाहिर नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको थियो । मापदण्ड कार्यान्वयनका लागि प्रभावकारी नियमन हुन नसक्दा क्रसर उद्योग आफ्नै तरिकाले सञ्चालनमा थिए । क्रसरकै कारण बस्ती जोखिममा पर्दासमेत सरकारले ध्यान नदिँदा क्रसर उद्योग मनलागी रुपमा प्रस्तुत हुँदै आएका थिए ।

 

प्रतिक्रिया

सबै

अझै हटेका छैनन् रुखका तार, जोखिमयुक्त विद्युत वितरण

सबै

अझै हटेका छैनन् रुखका तार, जोखिमयुक्त विद्युत वितरण

नेपाल अपडेट

MENU