म्याद गुज्रिँदा पनि नसकिएका आधा दर्जन आयोजना
वालिङ ।
चीन र भारतलाई सिधा सम्पर्क जोड्ने रणनीतिक महत्वको गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशको संगम क्षेत्र हुँदै बग्ने कालिगण्डकी नदीमा निर्माणाधीन आधा दर्जन पक्की पुल वर्षौँदेखि म्याद गुजारेर पनि अधुरा छन् । दुई देश र दुई प्रदेशसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्ने यी पुल आयोजनामा कतिपयमा १४ वर्षसम्म म्याद थप्दै काम गरिएको छ । निर्माण ढिलाइ, डिजाइन समस्या, ठेकेदारको लापरबाही र कमजोर अनुगमनका कारण कालिगण्डकी करिडोरका पुल जनताको अपेक्षा अनुसार समयमै सम्पन्न हुन सकेका छैनन् । कालिगण्डकी नदी क्षेत्रमा हाल पाल्पा जोड्ने पाँचवटा र गुल्मी जोड्ने दुईवटा पुल निर्माणाधीन अवस्थामा छन् । तीमध्ये पुल सेक्टरले निर्माण गरेका पाँचवटा र पाल्पा सडक डिभिजन कार्यालयमार्फत निर्माण भइरहेको एक पुलले सम्झौता म्याद गुजारेको छ । अधिकांश पुलमा म्याद पटक–पटक थपिँदा पनि प्रगति सन्तोषजनक छैन ।
सबैभन्दा पुरानो र चर्चित आयोजना चापाकोट नगरपालिका–८ दामाचौर (स्याङ्जा) र रामपुर–६ (पाल्पा) हुँदै लुम्बिनी प्रदेश पार गरी भारतीय सीमा सुस्तासम्म जोड्ने ट्रस पुल हो । २०६८ साल असार २६ गते एमएस इलाइट–एसबिए जेबी कम्पनी, काठमाडौंसँग तीन वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी सम्झौता गरिएको यो पुल १४ वर्ष बित्दा पनि करिब ८० प्रतिशत मात्र निर्माण भएको छ । भ्याट बाहेक १५ करोड ६८ लाख १३ हजार २ सय ६६ रुपैयाँ ६० पैसामा निर्माण सम्झौता भएको १८१.६९ मिटर लामो यो पुल डिजाइन फेल भएको कारण लामो समय अलपत्र परेको थियो । सडक डिभिजन कार्यालय पाल्पाबाट वेल फाउन्डेसन डिजाइनअनुसार कामको जिम्मा पाएको इलाइट कम्पनीले नदीको दुवै छेउमा पिलर निर्माण गरे पनि बीच भागको पिलर निर्माणमा डिजाइन अनुसार काम अघि नबढेपछि पुल निर्माण नै रोकिएको थियो । यस अवधिमा पाँच पटकसम्म म्याद थप भए पनि कामले अपेक्षित गति लिन सकेन ।
यस्तै २०७४ मंसिर २२ गते एमएस सपना–महादेव–खिम्ती–रहिरा जेभीसँग सम्झौता गरिएको बासटारी पुलको अवस्था पनि निराशाजनक छ । तीन वर्षमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्यसहित २४ करोड ६० लाख १८ हजार ३ सय रुपैयाँमा सम्झौता भएको यो दुई सय मिटर लामो, चार स्पानको पुल आठ वर्ष बित्दा जम्मा ४० प्रतिशत मात्र बनेको छ । पाँच पटकसम्म म्याद थपिँदा पनि कामले गति लिन नसक्नुले सरकारी लगानी र स्थानीयको भरोसा दुवैमा प्रश्न उठाएको छ । कालिगण्डकी नदीकै राम्दी क्षेत्रमा भने देशकै नमुना मानिएको एक मात्र सीएफएसटी स्टिल ट्युब आर्क ब्रिज निर्माणाधीन छ । थाइल्याण्डका डिजाइनरले डिजाइन गरेको यो पुल नेपालकै पहिलो एक–स्पान मोटरेबल पुल हो । १ सय २० मिटर लामो यो पुल २०२८ सालमा बनेको पुरानो ट्रस ब्रिजभन्दा २७ मिटर लामो छ । २०७९ असार ३० गते हिम सगरमाथा प्रालि, चितवनसँग तीन वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने गरी २७ करोड ७१ लाख ९ हजार ६ सय रुपैयाँमा सम्झौता गरिएको यो पुलको हाल करिब ८० प्रतिशत काम सम्पन्न भएको छ । ४० मेट्रिक टन भार क्षमताको यो पुल पुरानो ११ मेट्रिक टन क्षमताको पुलको विकल्पका रूपमा निर्माण भइरहेको हो ।
त्यसैगरी कालिगण्डकी नदीमै निर्माणाधीन बेल्टारी पुलको अवस्था पनि कमजोर छ । गौरी पार्वती न्यु टेक्निकल जेभीले २०७७ साल भदौ १ गते तीन वर्षमा सम्पन्न गर्ने गरी १५ करोड ३९ लाख २८ हजार ६ सय ८० रुपैयाँमा सम्झौता गरेको १ सय २० मिटर लामो यो पुल सम्झौताको दुई वर्ष पूरा हुँदा जम्मा ५० प्रतिशत मात्र निर्माण भएको छ । सेतिबेनी मोटरेबल पुल पनि म्याद गुज्रिएको दुई वर्ष बितिसक्दा ३० प्रतिशत मात्र सम्पन्न भएको छ । सेतिबेनीबाट स्याङ्जा–गुल्मी जोड्ने १ सय मिटर लामो यो पुल ¥यामजीनी–राजेश्वरी जेभीले २०७८ असार ३१ गते दुई वर्षमा सक्ने गरी ११ करोड ८६ लाख ४५ हजार ९ सय ७० रुपैयाँमा ठेक्का लिएको थियो । निर्माण कम्पनीले तेस्रो पटक २०८३ भदौ १८ गतेसम्म म्याद थप गरिसकेको छ । यस्तै चिउरीबोट–अरबेनी पुल पनि म्याद गुज्रिएको डेढ वर्ष बित्दा करिब ३० प्रतिशत मात्र निर्माण भएको छ । इलाइट–¥यामजीनी–राजेश्वरी जेभीले १८ करोड ६८ लाख ७० हजार ७ सय ९० रुपैयाँमा तीन वर्षमा सक्ने गरी सम्झौता गरेको १ सय ८० मिटर लामो यो पुल दोस्रो पटक म्याद थप गर्दै २०८३ असार ३० गतेसम्म सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।
स्थानीयवासीका अनुसार यी पुल समयमै सम्पन्न नहुँदा दैनिक आवतजावत, व्यापार, शिक्षा, स्वास्थ्य र आपतकालीन सेवामा गम्भीर असर परेको छ । कालिगण्डकी करिडोर चीन–भारत व्यापारिक मार्गका रूपमा विकास गर्ने सरकारी योजना भए पनि पुल निर्माणको सुस्तताले लक्ष्य पूरा हुन सकेको छैन । सरोकारवालाहरूले निर्माण कम्पनीमाथि कडाइ, डिजाइन र प्राविधिक समस्या तत्काल समाधान, तथा प्रभावकारी अनुगमन नगरेसम्म यस्ता आयोजना अझै वर्षौँ अल्झिने चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।
नेपाल अपडेट
-
कृषि, पर्यटन र व्यापार प्रवद्र्धनका लागि वालिङ महोत्सव
-
‘कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउन बजारको सुनिश्चितता आवश्यक’
-
भूपू विद्यार्थीको पुर्णामृत स्कुलमा सहयोग
-
सम्पादकीय— ‘भीरकोटका क्याम्पसलाई बचाऔं’
-
समावेशी विकास र पारदर्शिताको बाटोमा अर्जुनचौपारी
-
मानिस हराएको सूचना
-
कृषिमा न्यून बजेट— ‘स्याङ्जामा छुट्टाइएको बजेट खर्चमै समस्या’
-
भीरकोटमा शतप्रतिशत योजनाको काम
-
अमोर वालगृह न्यानो काखको खोजीमा आएका बाबुनानीहरुको घर हो
-
स्याङ्जाका नयाँ उद्योगमा ४८ करोड लगानी
प्रतिक्रिया