फेदिखोलाका अध्यक्षले बोलाउनै छाडे कार्यपालिका बैठक
स्याङ्जा ।
स्याङ्जाको फेदिखोला गाउँपालिकाका अध्यक्षले कार्यपालिका बैठक बोलाउन छाडेपछि वडाअध्यक्षहरुले ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् । झण्डै ३ महिना देखी फेदिखोला गाउँपालिकाका अध्यक्ष घनश्याम सुवेदीले कार्यपालिका बैठक नडाकेपछि वडाअध्यक्षहरुले विभिन्न माग राखेर ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन् । बिहिवार फेदखोला गाउँपालिका १ का वडा अध्यक्ष अमृत क्षेत्रीको नेतृत्वमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई कार्यपालिका बैठक छिट्टै बोलाउन भन्दै विभिन्न माग राखेर ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् ।
गाउँपालिकाका अध्यक्षले ज्ञापनपत्र बुझ्न समय नदिएपछि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बिष्णुप्रसाद पौडेललाई ज्ञापनपत्र बुझाएको वडाअध्यक्ष क्षेत्रीले जानकारी दिए । वडाअध्यक्षहरुले बुझाएको ज्ञापनपत्रमा स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ अनुसार पालिकाको बैठक प्रत्येक महिनाको एकपटक बस्नुपर्ने व्यवस्था भएपनि झण्डै ३ महिनादेखी बैठक नहुँदा वडास्तरीय योजनाहरु संचालनमा कठिनाई हुने गरेको जनाएका छन् ।
अर्कोतर्फ स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ को परिच्छेद ४ को दफा १९ बमोजिम बर्षको २ पटक गाउँसभा बस्नुपर्नेमा हिँउदे गाउँसभा नै आब्हान नगरेको ज्ञापनपत्रमा उल्लेख गरिएको छ । गाउँपालिका अध्यक्ष र प्रमुख प्रशासकीयले कार्यपालिका बैठक नै नबोलाई सिंगो गाउँपालिकालाई बन्धक बनाउने रणनीतिमा लागेको आरोप वडाअध्यक्ष क्षेत्रीले लगाएका छन् । यस बिषयमा गाउँपालिका अध्यक्ष सुवेदीलाई फोन सम्पर्क गर्न खोज्दा सम्पर्कमा आउन चाहेनन् भने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पौडेलले फोन नउठाएर आफु बिरामी भएको खबर म्यासेज मार्फत पठाएका छन् ।
वडाअध्यक्षहरुले उठाएका मागहरुमा पालिका अध्यक्षले बेवास्था गरेमा अन्य थप आन्दोलनका कार्यक्रम अगाडी बढाउने चेतावनी समेत दिएका छन् । गाउँपालिकाको कार्यपालिका अध्यक्षको पक्षमा नदेखिएपछि सुबेदीले ३ महिनादेखी बैठकनै डाकेका छैनन् । कार्यपालिकाको बैठकबाट गर्नुपर्ने महत्वपुर्ण निर्णयलाई समेत अध्यक्ष सुवेदीले बेवास्था गरेपछि वडाअध्यक्षहरु यस बिषयमा अगाडी बढेको बताइएको छ ।
नेपाल अपडेट
-
अर्जुनचौपारीको बजेट ४५ करोड ३७ लाख
-
अर्जुनचौपारीको नीति तथा कार्यक्रम:- ‘काठे गाईको प्रवद्र्धन गरिने’
-
‘बिपद प्रतिकार्यका लागि प्रशासन पुर्वतयारीमा जुटेको छ’
-
स्याङ्जाका सुनचाँदी व्यवसायीले प्रशासनलाई चावी बुझाउने
-
सिर्जनात्मक लेखनमा अर्जुनचौपारीका गगन ढकाल प्रथम
-
दलितको आवाज शक्ति संरचनामा समावेश गर्न अझै चुनौती
-
बजेटमा सिद्धार्थ राजमार्गले पायो न्याय, स्तारोन्नती हुने सडक विभागको भनाई
-
सम्पादकीय :— स्थानीयतहमा वित्तिय सुधारको खाँचो
-
‘जिल्ला समन्वयमा प्रभावकारी काम गर्न अवसर नहुने रहेछ’
-
सम्पादकीय :- कालीगण्डकी–तिनाउ डाइभर्सन
प्रतिक्रिया