सम्पादकीय :— स्थानीयतहमा वित्तिय सुधारको खाँचो

प्रत्येक वर्ष महालेखापरीक्षकको कार्यालयले संघ, प्रदेश र स्थानीयतहका सरकारी निकायहरुको लेखापरीक्षण गरेर आर्थिक अनुशासनको अवस्थाउजागर गर्दै आएको छ । यसै सन्दर्भमा हालै सार्वजनिक भएको प्रतिवेदनले स्याङ्जा जिल्लाका स्थानीयतहहरु आर्थिक सुशासनमा कमजोर रहेको स्पष्ट संकेत गरेको छ । स्याङ्जाका ५ नगरपालिका र ६ गाउँपालिकाबाट मात्रै १६ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको बेरुजु देखिएको तथ्य चिन्ताजनक छ । स्थानीय सरकारहरु सेवाप्रवाह र विकास निर्माणको प्रमुख जिम्मेवारी बोकेको निकाय हुन् । तर आर्थिक पारदर्शिता र जवाफदेहिताको न्यून अवस्थाले ती तहमा सुशासनको चरम अभाव छ भन्ने पुष्टि भएको छ । महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनले देखाएको तथ्याङ्क अनुसार, स्याङ्जाका सबै स्थानीयतहहरुमा अनियमितता रहेको भएपनि पटक—पटक सबैभन्दा बढी बेरुजु हरीनास गाउँपालिकाको रहेको तथ्यले त्यहाँको अवस्था अझ गम्भीर रहेको देखिन्छ ।

बेरुजु भनेको खर्च भएको रकमको लेखाजोखा स्पष्ट नभएको वा प्रमाणसहित व्याख्यागर्न नसकिएको अवस्थाहो । जब करोडौं रकम यस्ता अस्पष्टतामा गुम्छन्, त्यसको प्रत्यक्ष असर जनताको सेवामा पर्छ । आधारभूत पूर्वाधार, स्वास्थ्य, शिक्षार सामाजिक सुरक्षा जस्ता सेवामा बजेटको अभाव देखिन्छ । अर्कोतर्फ जनताको करको पैसा पारदर्शी ढंगले खर्च गर्न नसकिएको अवस्था देखिनु विडम्बनापूर्ण हो । महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनले देखाएको कमजोरीको आलोचना मात्र होइन, सुधारका उपाय पनि खोजिनु जरुरी छ । सबै तहका स्थानीय सरकारहरुले नियमित लेखापरीक्षणको परिणामलाई गम्भीर रुपमा लिनु आवश्यक छ । पारदर्शिता, आन्तरिक लेखापरीक्षण, सार्वजनिक सुनुवाई र डिजिटल प्रणालीमार्फत वित्तीय अनुशासन कायम गर्न सकिनेछ ।

अन्ततः, स्थानीयतहमा आर्थिक सुशासनको कमजोरी केवल आर्थिक असफलता होइन, लोकतान्त्रिक मूल्यको पनि ह्रास हो । जनताले निर्वाचित गरेका प्रतिनिधिहरु जनउत्तरदायी, पारदर्शी र जवाफदेहीबन्न जरुरी छ । अन्यथा, सुशासनको सपना केवलनारामै सीमित हुनेछ । सुधारका लागि अहिले नै ठोस कदम चालिएन भने स्याङ्जा मात्र होइन, देशभरका पालिकाहरुमा आर्थिक अनुशासनको संकट गहिरिँदै जाने खतरा रहन्छ । महालेखापरीक्षकको कार्यालयले स्याङ्जाका ११ पालिकाको १६ अर्बभन्दा बढी रकमको लेखापरीक्षण गर्दा १६ करोडभन्दा बढी बेरुजु देखिएको हो । बेरुजुको कारण पूर्व तयारीबिना योजना छनोट, बजेट विनियोजनको अभाव, रकमान्तरमा कानूनी सीमा उल्लंघन र आयोजनाको उचित प्राथमिकता नतोकिनु हो । विशेषगरी हरीनास गाउँपालिका लगातार दोस्रो वर्ष पनि सबैभन्दा बढी बेरुजु देखिएको पालिका हो । सरकारले दिएको रकमपारदर्शी रुपमाखर्च गर्न महालेखाले सुझाव दिँदै आएको छ । कानुनीव्यवस्था र सरकारी निर्देशनको पालना गरी पालिकाहरुले सुधारको मार्ग अवलम्बनगर्न आवश्यक छ ।

प्रतिक्रिया

सबै

रोटर्याक्टर वालिङ क्लवको अध्यक्षमा काफ्ले

सबै

रोटर्याक्टर वालिङ क्लवको अध्यक्षमा काफ्ले

नेपाल अपडेट

MENU