स्याङ्जाका पालिकाको बजेट :- विकास बजेट भन्दा प्रशासनिक खर्चमा केन्द्रित्

स्याङ्जा ।
नयाँ आर्थिक बर्ष शुरु हुन झण्डै आधा महिना बाँकी छ । नयाँ आर्थिक बर्षका लागि तीनैतहका सरकारहरुले नीति तथा कार्यक्र सगै बजेट सार्वजनिक गरिसकेका छन् । संघिय सरकारले जेठ १५, प्रदेश सरकारले असार १ र स्थानीय सरकारहरुले असार १० गतेभित्र नीति तथा बजेट सार्वजनिक गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । उक्त कानुनी व्यवस्थालाई टेकेर तीनैतहका सरकारहरुले बजेट सार्वजनिक गरेका हुन् । प्रत्येक नयाँ आर्थिक बर्षका लागि नागरिकको माग र आवश्यकताका आधारमा तीनैतहका सरकारहरुले बजेट ल्याउने गर्छन् ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन र अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐनको प्रावधान अनुसार स्थानीय सरकारहरुले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ को बजेट १० असारभित्र ल्याइसक्नुर्ने व्यवस्था अनुसार स्याङ्जाका ११ ओटै पालिकाहरुले बजेट सार्वजनि गर्न सफल भएका छन् । अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन २०७४ को दफा २१ मा छ, ‘गाउँ कार्यपालिका र नगर कार्यपालिकाले प्रत्येक वर्ष असार महिनाको १० गतेभित्र आगामी आर्थिक वर्षको राजस्व र व्ययको अनुमान सम्बन्धित गाउँ वा नगरसभामा पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।’ यो प्रावधानलाई टेकेर स्याङ्जाका ११ ओटै पालिकाले बजेट सार्वजनिक गरेका छन् ।

राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले स्थानीय तहको कार्य सम्पादन मूल्यांकन गर्दा गाउँपालिका र नगरपालिकाले प्रत्येक वर्ष १० असारभित्र आगामी आवको बजेट सार्वजनिक गरे÷नगरेको विषयलाई ५ अंकभार दिइन्छ । बजेट असार मसान्तभित्र पारित गरे÷नगरेको विषयलाई ५ अंकभार तय गरिन्छ । यसले आगामी आवको वित्तीय समानीकरण अनुदानमा तय गरिने व्यवस्था छ । स्याङ्जाका सबै पालिकाले असार १० भित्र बजेट सार्वजनिक गरेका कारण ५ अंकभार बढाएका छन् ।

११ ओटै पालिकाले अधिकांश बजेट पुँजीगत खर्चमा भन्दा पनि चालु खर्चमा केन्द्रित् भएको देखिएको छ । प्रत्येक बर्ष महालेखापरीक्षकको कार्यालयले चालु खर्चलाई घटाएर विकास बजेटमा केन्द्रित् हुन सुझाव दिएपनि उक्त सुझावको कार्यन्वयनमा स्याङ्जाका कुनै पनि पालिकाले अनुसरण गरेको देखिदैन । जनताको सेवामा केन्द्रित् हुनुपर्ने बजेट ल्याउनु भन्दा प्रशासनिक खर्चमा केन्द्रित् हुँदा विकासका कामहरु प्रभावित हुने गरेका छन् । आर्थिक बर्ष २०८२÷०८३ को बजेटमा स्याङ्जाका अधिकांश पालिकाले ६५ प्रतिशत् देखी ७५ प्रतिशत् सम्म चालु पुँजी खर्चमा बजेट बिनियोजन गरेका छन् ।

आगामी आर्थिक बर्षका लागि सार्वजनिक गरिएको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटले कुनै जनताका लागि कुनै नयाँ पन दिने खालका योजनाहरु पनि देखिएका छैनन् । पुरानै शैलीलाई अवलम्बन नीति तथा कार्यक्रम र बजेट निर्माण गरेको देखिन्छ । जसले गर्दा नजिकको सरकारबाट नागरिकले गरेको अपेक्षा पुरा नहुने देखिन्छ । त्यसैले नागरिकहरु असन्तुष्ट हुने गरेका छन् । नेपालको संविधानले कल्पना गरेको विकासको मोडेल तयार पार्ने स्थानीय सरकार हो । स्याङ्जाका पालिकाले पन्चबर्षिय कार्ययोजना भन्दै तयार पारेका मोडलहरु पनि कागतमै मात्रै सिमित भएका छन् ।

स्याङ्जाका ११ ओटै पालिकाहरु मध्ये सबैभन्दा धेरै बजेट वालिङ नगरपालिकाले सार्वजनिक गरेको छ । वालिङले १ अर्व ५ करोड ७६ लाख ९ हजार बजेट ल्याएको छ । वालिङले चालु र पुँजीगत बजेटमा समान खर्च गर्ने देखाएको छ । पुतलीबजार नगरपालिकाले १ अर्व ३ करोड ९६ लाख बजेट सार्वजनिक गरेको छ । जसमा चालु तर्फ ६४ करोड ८ लाख र पुँजीगत खर्चका लागि ३९ लाख ८८ लाख बजेट बिनियोजन गरेको छ । भीरकोट नगरपालिकाले ८२ करोड २८ लाख ५२ हजार बजेट सार्वजनिक गरेको छ । जसमध्ये चालुमा ६३ करोड ९७ लाख र पुँजीगत खर्चमा १८ करोड ३० लाख छुट्टाएको छ । गल्याङ नगरपालिकाले ७५ करोड ९५ लाख ४९ हजार ३ सय ४३ रुपैयाँ बजेट सार्वजनिक गरको छ । जसमध्ये चालुमा ४८ करोड ३७ लाख ४५ हजार र पुँजीगत खर्चका लागि २७ करोड ५८ लाख ४ हजार बजेट बिनियोजन गरेको छ ।

गाउँपालिका तर्फ कालीगण्डकी गाउँपालिकाले ६१ करोड ६० लाख ५९ हजार बजेट सार्वजनिक गरेको छ । चालुतर्फ ३८ करोड र पुँजीगत खर्चमा २३ करोड रकम बिनियोजन गरेको छ । आँधीखोला गाउँपालिकाले ५२ करोड ४५ लाख ५६ हजार बजेट सार्वजनिक गरेको छ । जसमध्ये चालुतर्फ ३७ करोड ८५ लाख र पुँजीगत खर्चका लागि १२ करोड बजेट बिनियोजन गरेको छ । बिरुवा गाउँपालिकाले ४८ करोड ६० लाख ५८ हजार ५ सय ६१ बजेट सार्वजनिक गरेको छ । जसमध्ये चालुतर्फ ३५ करोड ३२ लाख र पुँजीगत खर्चमा १३ करोड २७ लाख रकम बिनियोजन गरेको छ । हरिनास गाउँपालिकाले ४३ करोड ४२ लाख ५० हजार बजेट सार्वजनिक गरेको छ । जसमध्ये चालुतर्फ २६ करोड ३८ लाख र पुँजीगत खर्चतर्फ १७ करोड ४ लाख ५० हजार बजेट बिनियोजन गरेको छ । फेदिखोला गाउँपालिकाले ४१ करोड ३ लाख ५३ हजार २ सय बजेट सार्वजनिक गरेको छ । जसमध्ये चालुतर्फ २९ करोड ७९ लाख १५ हजार र पुँजीगततर्फ खर्चका लागि ११ करोड २४ लाख ३८ हजार बजेट बिनियोजन गरेको छ । त्यसैगरी अर्जुनचौपारी गाउँपालिकाले ४५ करोड ३७ लाख १० हजार बजेट सार्वजनिक गरेको छ । जसमध्ये चालुतर्फ ३२ करोड ७ लाख २० हजार र पुँजीगत खर्चका लागि १३ करोड २९ लाख ९० हजार ६ सय ५३ रुपैयाँ बजेट बिनियोजन गरिएको छ ।
पालिकाहरुले सार्वजनिक गरेको आर्थिक बर्ष २०८२÷०८३ को बजेटमा पनि पुँजीगत खर्च भन्दा चालुखर्च बढी राखेका छन् । जुन पुर्वाधारका लागि निकै कम बजेट हो । नीति तथा कार्यक्रममा पूर्वाधारलाई प्रथामिकता दिने घोषणा गरेपनि अधिकांश पालिकाले पूर्वाधार खर्च कटौती गरी चालुमा बढाएको देखिएको छ ।

 

प्रतिक्रिया