संघको घट्यो, प्रदेशको बढ्यो:- ‘स्याङ्जाबाट सरकारलाई ८६ करोड राजस्व’

स्याङ्जा ।
स्याङ्जाले आर्थिक बर्ष २०८१/०८२ मा संघ र प्रदेश सरकारलाई ८६ करोड रकम राजस्व दाखिला गरेको छ । कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय स्याङ्जाले दिएको तथ्याङ्क अनुसार संघ र प्रदेश सरकारलाई ८६ करोड ३१ लाख १३ हजार ९ सय १३ रुपैयाँ राजस्व दाखिला गरेको हो । सरकारी कामकाजको सुविधा उपभोग गरे वापत प्रत्येक नागरिकले सरकारलाई राजस्व बुझाउनु पर्ने कानुनी व्यवस्था छ । सोही व्यवस्था अनुसार जिल्लाका सरकारी कार्यालयहरुले संघ र प्रदेश सरकारको राजस्व खातामा उक्त रकम दाखिला गरेका हुन् । गत आर्थिक बर्ष २०८०/०८१ मा भन्दा आर्थिक बर्ष २०८१/०८२ मा स्याङ्जाबाट संकलन हुने राजस्वमा कमी समेत आएको कोलेनिकाको तथ्याङ्कमा देखिएको छ ।
सरकारको मुख्य आयश्रोतको रुपमा रहेको राजस्व घट्नु आर्थिक सूचकका लागि नकरात्मक मानिन्छ । संघ सरकारको राजस्व घटेको देखिएको छ भने प्रदेश सरकारको राजस्व बढेको देखिन्छ । संघ सरकारलाई आर्थिक बर्ष २०८१/०८२ मा ६६ करोड १५ लाख ८० हजार ३ सय ६० रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको छ भने प्रदेश सरकारलाई २० करोड १५ लाख ३३ हजार ५ सय ५३ संकलन भएको कोलेनिका स्याङ्जाले जनाएको छ । आर्थिक बर्ष २०८०/०८१ मा भन्दा आर्थिक बर्ष २०८१/०८२ मा संघ र प्रदेश सरकारलाई दाखिला गरेको राजस्वको तथ्याङक अनुसार हेर्ने हो भने ९ करोड ८० लाख ५४ हजार ५ सय ७१ कमी भएको देखिन्छ ।
दुई आर्थिक बर्षको तुलनामा आर्थिक बर्ष २०८०/०८१ मा भन्दा आर्थिक बर्ष २०८१/०८२ मा संघ सरकारलाई १३ करोड ९४ लाख ७९ हजार ४ सय ३३ रुपैयाँ राजस्व कम संकलन भएको छ । ०८०/०८१ मा स्याङ्जाले संघ सरकारलाई ८० करोड १० लाख ५९ हजार ७ सय ९३ रुपैयाँ पठाएको थियो । यसको तुलनामा प्रदेश सरकारलाई भने ४ करोड १४ लाख २४ हजार ८ सय ६२ रुपैयाँ राजस्व बढी संकलन गरेको छ । आर्थिक बर्ष २०८०/०८१ मा प्रदेश सरकारलाई १६ करोड १ लाख ८ हजार ६ सय ९१ रुपैयाँ राजस्व दाखिला भएको कोलेनिका प्रमुख थमनारायण शर्माले बताए ।
राजस्वमा कमी आउनु विदेश पलायन भएको कोलेनिका प्रमुख शर्माको बुझाई छ । कमाउने र खर्च गर्ने वर्ग भनेको युवा नै हो उनले भने, ‘यो वर्ग नै विदेश पलायन छ जसले गर्दा आर्थिक चलायमान नै छैन ।’ जसले गर्दा व्यपार व्यवसायमा मन्दी छ जुन मन्दीले मुलुकको राजस्वमा समेत प्रभाव पारेको छ उनले भने । स्याङ्जामा मात्रै नभएर देशभरी नै राजस्वमा गिरावट आएको शर्माको भनाई छ । बजार चलायमान छैन, होटल, रेष्टुरेन्ट, फेन्सी लगायतका व्यवसायमा कारोबार भएको छैन । व्यवसायीहरु पनि पलायन हुने अवस्थाले गर्दा राजस्व संकलनमा कमी आएको कोलेनिका प्रमुख शर्माको बुझाई छ ।
संघ सरकारलाई सबैभन्दा धेरै राजस्व करदाता कार्यालय स्याङ्जाले पठाएको छ । करदाता कार्यालय स्याङ्जाले ५३ करोड ३१ लाख ५१ हजार ४२ रुपैयाँ रकम संकलन गरेको थियो । संघ सरकारका लागि ४० कार्यालयले राजस्व संकलन गर्ने गर्दछन् । जसमध्ये १३ कार्यालयले राजस्व नै पठाउन सकेनन् । राजस्व पठाउन नसक्ने कार्यालय मालपोत कार्यालय स्याङ्जा, दुर्गा भन्जन गुल्म, वडा प्रहरी कार्यालय वालिङ, निर्वाचन कार्यालय, जिल्ला आयोजना कार्यन्वयन इकाई (शिक्षा), जिल्ला आयोजना कार्यन्वयन इकाई (अनुदान व्यवस्थापन) कार्यालय, तथ्याङ्क, राष्ट्रिय अनुसन्धान, जिल्ला आयोजना कार्यन्वयन इकाई (भवन तथा आवसीय), इलाका प्रहरी कार्यालय मग्याम चिसापानी, समरजित गुल्म लगायतका रहेका छन् ।
त्यस्तै प्रदेश सरकारलाई सबैभन्दा धेरै राजस्व पूर्वाधार कार्यालय स्याङ्जाले पठाएको छ । आर्थिक बर्ष २०८१/०८२ मा पूर्वाधार कार्यालयले १४ करोड २० लाख ३५ हजार १३ रुपैयाँ राजस्व प्रदेश सरकारलाई पठाएको छ । सबैभन्दा कम राजस्व जिल्ला अस्पताल स्याङ्जा रहेको छ । जिल्ला अस्पतालले प्रदेश सरकारलाई ३ सय राजस्व पठाएको छ । कोलेनिकाले दिएको तथ्याङ्क अनुसार ३५ सरकारी कार्यालयले प्रदेश सरकारको राजस्व संकलन गर्दछन् । जसमा ११ सरकारी कार्यालयले प्रदेश सरकारलाई राजस्व पठाउन सकेनन् । जसमा आँधीखोला, अर्जुनचौपारी, फेदिखोला, हरिनास गाउँपालिका र गल्याङ नगरपालिका रहेका छन् । त्यसैगरी रेशम विकास कार्यक्रम, बहुप्राविधिक शिक्षालय, प्रदेश लेखा इकाई कार्यालय, जिल्ला आयुर्वे स्वास्थय केन्द्र, किसान बहुप्राविधिक शिक्षालय लगायतका कार्यालयहरु रहेका छन् ।
संघ सरकारलाई अन्तशुल्क, भ्याट लगायत मालपोतको पुँजीगत लाभांश बापतको राजस्व संकलन हुन्छ भने प्रदेश सरकारलाई मालपोत कर, दहत्तहरबहत्तर कर सवारी कर लगायत संकलन हुने गर्दछन् । आँधीखोला गाउँपालिकाले भने प्रदेश सरकारलाई पठाउनुपर्ने राजस्व दाखिला गरेको दावी गरेको छ । कोलेनिकामा आँधीखोला गाउँपालिकाको राजस्व संकलनमा शुन्य देखाएपछि सोधेको प्रश्नमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले राजस्व दाखिला गरेको जिकिर गरे ।

 

प्रतिक्रिया