स्याङ्जामा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट खारेज गर्न माग
स्याङ्जा ।
सरकारले असोज १ गतेदेखी सबै सवारी साधनमा इम्बोस्ड नम्वर प्लेट जडान गर्ने निर्णय गरेपछि यसको सर्वत्र विरोध हुन थालेको छ । राष्ट्रिय भाषालाई बिस्थापित हुनेगरी अगाडी सारिएको इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्ने निर्णय तुरुन्त खारेज गर्न नागरिक स्तरदेखी विभिन्न संघसंस्थाहरुले माग गर्न थालेका छन् । सामाजिक संजाल देखी विभिन्न माध्यमबाट नागरिकहरु र विभिन्न संघसंस्थाले इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडानको बिरोध गरेका हुन् ।
स्याङ्जामा प्राज्ञिक विद्यार्थी परिषद नेपालले ज्ञापनपत्र बुझाएर विरोध गरिएको जनाएको छ । प्राज्ञिक विद्यार्थी परिषद नेपाल गण्डकी प्रदेशले स्याङ्जाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी इश्वरीप्रसाद अर्याल मार्फत भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् । प्रदेशका उपाध्यक्ष अरुण अर्याल लगायत परिषदले देवनागरी लिपिरहितको इम्बोस्ड नम्बर प्लेट अनिवार्य लागू गर्ने राष्ट्रिहित विपरीतको निर्णय तुरुन्त खारेज गरियोस् भन्दै अर्यालले प्रजिअ मार्फत यातायात मन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र बुझाएका हुन् । नेपालको राष्ट्रिय भाषालाई सरकारले प्रयोग नगरे कसले गर्छ ?, नेपाली भाषको सम्मान नेपालमा हुन नसके कहाँ हुन्छ ? भन्ने प्रश्न राखेर जारी गरिएको ज्ञापनपत्रमा सवारी साधनमा रहेको नेपाली भाषा र देवनागरी लिपिलाई विस्थापित गर्ने असोज १ गतेदेखी सबै सवारी साधनमा अनिवार्य इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्नुपर्ने निर्णय तुरुन्त खारेज गर्न माग गरिएको छ ।
नेपाली भाषा विस्थापित गरी बाह्रय भाषामा उल्लेखित इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्नुपर्ने निर्णय राष्ट्रिहित र असंवैधानिक, अव्यवहारिक रहेको भन्दै उक्त निर्णयको प्राज्ञिक विद्यार्थी परिषद नेपाल घोर भत्र्सना गर्दछ ज्ञापनपत्रमा उल्लेख गरिएको छ । सर्वोच्च अदालतले समेत अन्तिरिम आदेशमार्फत इम्बोस्ड नम्बर प्लेट कार्यन्वयनमा रोक लगाएको उल्लेख गर्दै नेपाली भाषा र देवनागरी लिपिलाई कमजोर, धरासायी बनाउने उदेश्यले ल्याइएको यो कार्य भाषामाथीको प्रहार हो भन्ने परिषदको ठहर छ । कमिसनको खेल र समुहगत स्वार्थसिद्धिका लागि देशको भाषा र संविधानको मर्ममाथी नै कुठाराघात गरिरहेको स्पष्ट भएको ज्ञापनपत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।
राष्ट्रहित विपरीतको सम्झौता तुरुन्त रद्धगरी नेपालमै कम शुल्कमा र देवनागरी लिपिमा नम्बर प्लेट छाप्ने व्यवस्थाका लागि प्राज्ञिक विद्यार्थी परिक्षद नेपाल नेपाल सरकार भौतीक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय लगायत सम्वन्धित पक्षको गम्भिर ध्यानाकर्षण गरादछौं ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ । नेपालको संविधान २०७२ को धारा ७ मा देवनागरी लिपिमा लेखिने भाषा नेपालको सरकारी कामकाजको भाषा हुने भनेर उल्लेख गरिएको स्मरण समेत ज्ञापनपत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।
यसैगरी नेपाल यातायात व्यवसायीहरुका विभिन्न संघसंगठनले संयुक्त विज्ञप्ती जारी गर्दै कुनैपनि सवारी साधनले इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान नगर्न आग्रह गरेको छ । सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) समेत प्रिन्ट गर्न नसकिरहेको अवस्थामा लाखौ सवारी साधनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट अनिवार्य गर्ने बिषयले अविश्वासिलो र शंका उब्जिएको उल्लेख गरेका छन् । सहुलियत शुल्क सहित सरोकारवालाहरु विच छलफल गरेर मात्र लागु गर्न सरकारसगँ जोडदार माग गर्दै नेपाली भाषालाई विस्थापित गर्ने निर्णयप्रति भत्र्सना गरेको उल्लेख गरिएको छ । नेपाल यातायात मजदुर संघ, नेपाल यातायात स्वतन्त्र मजदुर संघ र अखिल नेपाल यातायात मजदुर संघले संयुक्त प्रेस विज्ञप्ती जारी गरेर अपिल गरेका हुन् ।
नेपाल अपडेट
-
‘कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउन बजारको सुनिश्चितता आवश्यक’
-
भूपू विद्यार्थीको पुर्णामृत स्कुलमा सहयोग
-
सम्पादकीय— ‘भीरकोटका क्याम्पसलाई बचाऔं’
-
समावेशी विकास र पारदर्शिताको बाटोमा अर्जुनचौपारी
-
मानिस हराएको सूचना
-
कृषिमा न्यून बजेट— ‘स्याङ्जामा छुट्टाइएको बजेट खर्चमै समस्या’
-
भीरकोटमा शतप्रतिशत योजनाको काम
-
अमोर वालगृह न्यानो काखको खोजीमा आएका बाबुनानीहरुको घर हो
-
स्याङ्जाका नयाँ उद्योगमा ४८ करोड लगानी
-
वन विकासको बाधक होइन, समृद्धिको आधार हो
प्रतिक्रिया