स्याङ्जाका पालिकाहरुमा कानुन विपरीत खर्च
स्याङ्जा ।
स्याङ्जाका स्थानीय तहले अनियमित खर्च गर्ने गरेको देखिएको छ । आर्थिक कानुन बिपरीत स्थानीय तहहरुले धमाधम अनियमित खर्च गरेको देखिएको हो । कतिपय स्थानीय तहले आन्तरिक लेखापरीक्षण समेत नगरी अनियन्त्रित खर्च गरेको तथ्याङ्क सार्वजनिक भएको छ । आर्थिक बर्ष २०८१÷०८२ मा महालेखा परीक्षणकको कार्यालयले गरेको लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा पालिकाहरुले अनियमित खर्च बढी गरेको उल्लेख छ । महालेखाले कानुन विपरीत इन्धन, भ्रमण, सामाजिक संघसंस्थालाई चन्दा, करार कर्मचारी, सार्वजनिक खरीद ऐन विपरीत लगायतका दर्जनौ शिर्षकमा अनियमित खर्च गरेको उल्लेख गरेको छ ।
जिल्लाका ११ पालिकाले ७ करोड ५६ लाख २० हजार १ सय २५ रुपैयाँ अनियमित खर्च गरेको देखिएको छ । महालेखाले उठाएको प्रश्नमा सबैभन्दा बढी योजनाबिना नियम विपरीत बजेट खर्च गरेको उल्लेख गरेको छ । प्रत्येक बर्ष महालेखाले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा अनियमित खर्च बढ्ने गरेको भन्दै यसलाई रोक्न वा कानुन अनुसार खर्च गर्न सुझाव दिएको छ । प्रत्येक बर्ष दिएको सुझावलाई स्थानीय तहले कार्यन्वयन गर्न नसक्दा नागरिकले तिरेर बनेको बजेट जथाभावी खर्च हुने गरेको छ । ११ ओटै पालिकाहरुले आवश्यक कागतजात र प्रमाणबिना ७ करोड ६३ लाख ३६ हजार ९ सय ७ खर्च गरेको र असुल गर्नुपर्ने ८१ लाख ८ हजार १ सय २६ रुपैयाँ उल्लेख गरेको छ ।
महालेखाले अनियमित खर्चलाई बेरुजुमा देखाएको छ । महालेखाले उल्लेख गरेको प्रतिवेदनमा असुल गर्नुपर्ने, प्रमाण नपुगेको र अनियमित खर्चलाई बेरुजुमा उठाउने गरेको छ । जसमध्ये अनियमित खर्च जिल्लामै सबैभन्दा बढी हुने गरेको तथ्याङ्क सार्वजनिक गरेको छ । अनियमित खर्च गर्नेमा सबैभन्दा धेरै हरिनास गाउँपालिका देखिएको छ भने सबैभन्दा कम अनियमितता हुनेमा भीरकोट नगरपालिका देखिएको छ । हरीनास गाउँपालिकाले आर्थिक बर्ष २०८१÷०८२ मा २ करोड ९५ लाख ६१ हजार ३ सय ९३ रुपैयाँ अनियमित खर्च गरेको उल्लेख गरेको छ । त्यस्तै प्रमाण नपुगी रकम भुक्तानीमा समेत डरलाग्दो खर्च गरेको देखिन्छ । कागतजात प्रमाण पेश नगरी हरिनास गाउँपालिकाले ७१ लाख ४३ हजार ८ सय ३४ रुपैयाँ खर्च गरेको छ । यसैगरी उक्त आर्थिक बर्षमा ५५ हजार ८ सय ९७ रुपैयाँ असुल गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ ।
यसैगरी अर्जुनचौपारी गाउँपालिकाले १७ लाख ४ हजार ८ सय ७५ अनियमित खर्च गरेको छ भने कागतजात प्रमाण बिना ४ लाख १३ हजार ९ सय ४१ खर्च गरेको छ । कानुन विपरीत २ लाख ४९ हजार ३ सय ७० असुल गर्नुपर्ने महालेखाले उल्लेख गरेको छ । आँधीखोला गाउँपालिकाले ७ लाख २१ हजार ५ सय ३४ अनियमित, कागतजात बिना २१ लाख ६० हजार ५ सय ८६ रुपैयाँ खर्च गरेको उल्लेख गरेको छ भने २ लाख ९९ हजार ७ सय ४० असुल गर्नुपर्ने देखाएको छ । कालीगण्डकी गाउँपालिकाले २८ लाख ९६ हजार ७ सय ६० अनियमित, कागतजात बिना ४८ लाख ६० हजार ३ सय भुक्तानी गरकोे उल्लेख गरेको छ भने ७ लाख ४५ हजार २९ रुपैयाँ असुल गर्नुपर्ने देखाएको छ ।
फेदिखोला गाउँपालिकाले ८७ लाख ५६ हजार ८ सय ३८ अनियमित, कागतजात बिना ७ लाख ५९ हजार ७७ भुक्तानी दिएको छ भने १ लाख ६३ हजार ४ सय ८५ रुपैयाँ असुल गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ । बिरुवा गाउँपालिकाले १० लाख ८८ हजार २ सय ९७ अनियमित, कागतजात बिना ७ लाख ५९ हजार ७६ रुपैयाँ खर्च गरेको छ भने ४१ हजार १ सय १५ रुपैयाँ असुल गर्नुपर्ने महालेखाले जनाएको छ । नगरपालिकातर्फ गल्याङ नगरपालिकाले १ करोड १२ लाख ५० हजार २ सय ५६ अनियमित, कागतजात बिना १ करोड ६९ लाख १३ हजार ५ सय ५७ रुपैयाँ खर्च गरेको छ भने ८ लाख ३ हजार ३ सय ३५ असुल गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ ।
चापाकोट नगरपालिकाले ७० लाख ७२ हजार ३ सय ७३ अनियमित, कागतजात बिना २९ लाख ३७ हजार ६ सय २२ रुपैयाँ भुक्तानी र ४५ लाख ६ हजार १ सय ६० रुपैयाँ असुल गर्नुपर्ने देखाएको छ । असुल गर्नुपर्ने रकममा चापाकोट नगरपालिका सबैभन्दा अब्बल देखिएको छ । पुतलीबजार नगरपालिकाले ३६ लाख ८५ हजार १ सय १४ अनियमित, २९ लाख ३७ हजार ६ सय २२ कागतजात बिना भुक्तानी गरेको छ भने ५१ हजार ६ सय ४५ रुपैयाँ असुल गर्नुपर्ने उल्लेख गरिदिएको छ । भीरकोट नगरपालिकाले ८ लाख २८ हजार अनियमित, ११ लाख १८ हजार ६ सय ८ कागतजात प्रमाण बिना भुक्तानी दिएको छ भने ४ लाख ६० हजार ३ सय ९६ असुल गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ । यसैगरी वालिङ नगरपालिकाले ८० लाख ५४ हजार ६ सय ८५ अनियमित, कागतजात प्रमाण बिना ३ करोड ६८ लाख १७ हजार ४७ रुपैयाँ भुक्तानी र ७ लाख ३१ हजार ९ सय ५४ असुल गर्नुपर्ने महालेखाले सार्वजनिक गरेको प्रतिवदनमा उल्लेख गरेको छ ।
जिल्लाका सबै पालिकाको बेरुजु १३ करोड ८१ लाख २० हजार ६७ रुपैयाँ देखिएको छ भने कागतजात प्रमाण बिना ७ करोड ६३ लाख ३६ हजार ९ सय ७ भुक्तानी गरेर बेरुजुमा देखिएको छ । सरकारी बजेट खर्चलाई पारदर्शी र सुशासन बनाउन महालेखा परीक्षक कार्यालयले भुमिका खेलेपनि कतिपय खर्चलाई महालेखाले नै लुकाइदिदा सरकारी निकायमा जथाभावी खर्च बढ्ने गरेको आर्थिक विज्ञहरु बताउछन् । यसलाई नियन्त्रण गर्न जनताबाट चुनिएका जनप्रतिनिधिहरु नै अग्रसर हुनुपर्ने उनीहरुको जिकिर छ ।
नेपाल अपडेट
-
विकासले भू–दृश्य मात्र होइन, इतिहास पनि बदल्छ
-
मनसुनजन्य विपद्को सामाना गर्न पूर्ण तयारीमा छौ
-
प्रकाशकीय— १३ वर्षको यात्रा : सत्य र जनविश्वासको निरन्तर अभियान
-
वालिङ उद्योग वाणिज्य संघको नेतृत्वमा अनुपमा तिवारी
-
सम्पादकीय— ‘बजेटमा जनअपेक्षा’
-
फुटको होइन, एकताको दबाब सिर्जना भइरहेको छ
-
गल्याङमा कृषि बजार संचालन
-
स्याङ्जामा हुट र छत राखेका सवारीसाधनलाई निशेध
-
स्याङ्जाका स्थानीयतहको आन्तरिक आय घट्दै
-
स्याङ्जाका स्थानीयतहको बेरुजु १३ करोड
प्रतिक्रिया